Rajasthan: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यों से मुफ्त बिजली पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

Jaipur जयपुर: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यों को मुफ्त बिजली देने पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। मंगलवार को जयपुर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित अक्षय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में जोशी ने कहा, "देश के कई राज्य मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुफ्त बिजली देने की बजाय उपभोक्ताओं को न सिर्फ अपने घर के लिए सस्ती बिजली मिले, बल्कि वे ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देकर देश की जरूरतें भी पूरी कर सकें।" सौर ऊर्जा के उपयोग का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्याघर योजना उन राज्यों के लिए वरदान है जो मुफ्त बिजली देते हैं। कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से मुफ्त बिजली दे रहे हैं।

हालांकि, इससे भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए पीएम सूर्याघर योजना एक बेहतरीन उपाय है। जोशी ने कहा, "अगर मुफ्त बिजली देने वाली राज्य सरकारें अपना सब्सिडी बजट पीएम सूर्याघर योजना को देने की हिम्मत करें तो उपभोक्ताओं को अगले 25 साल तक बिजली बिल के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही राज्य सरकारों की सालाना मुफ्त बिजली सब्सिडी का वित्तीय बोझ भी खत्म हो जाएगा।" अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के भारत के प्रयासों के बारे में बात करते हुए जोशी ने कहा, "अक्षय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के हमारे प्रयास उस आदमी की कहानी की तरह हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए आम के पेड़ लगाता है। जैसे आदमी कल की समृद्धि के लिए आज बोता है, वैसे ही ये पहल एक स्थायी भविष्य में निवेश हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में सही स्थिति में है और निश्चित रूप से 2030 तक अपने 500 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और उससे आगे निकल जाएगा।