राजस्थान- मिशन 2030 अभियान को लेकर नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम

प्रदेश को वर्ष- 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं विकास की गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए राजस्थान- मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत ’विकसित- 2030 दस्तावेज’ तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण अभियान में आमजन की सहभागिता निरंतर बनाए रखने और इसे एक जन जागरण अभियान के रूप में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इसी दिशा में मुख्य सचिव द्वारा अभियान के सम्बन्ध में 6 सितम्बर को आयोजित बैठक में समस्त जिला कलक्टर को दिये गये निर्देशानुसार जिले में सोमवार को जिला स्तर पर जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सेंसटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के पंचायत समिति के विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों का अभियान के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक संवेदीकरण कराने के उद्देश्य से जिले के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाईव करवाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम को प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

विशेष ग्राम सभाओं में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी करें सुनिश्चित- जिला कलक्टर यादव

जिला कलक्टर यादव ने राजस्थान मिशन-2030 अभियान व बजट घोषणाओं से संबंधित जिले की उपलब्धियों के बारे में पीपीटी द्वारा जानकारी दी। जिला कलक्टर ने अपने उद्बोधन में जिले की वर्ष 2019-20 से 2023-24 से सम्बंधित विभिन्न उपलब्धियों की विभागवार जानकारी साझा करते हुए बताया की जिले में नवीन कन्या महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय खोले गए है, जिला चिकित्सालय की क्षमता 150 शैय्याओं से 300 शैय्याओं की गई है, रेफरल अस्पताल छोटी सादड़ी में बेड वृद्धि 30 से 50 बेड की गई, इंडोर स्टेडियम निर्माण, जिला पुस्तकालय में सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू होने जैसे अनेक विकास कार्य हुए है। उन्होंने राजस्थान मिशन अभियान 2030 की जानकारी देते हुए बताया की नागरिक और विभिन्न हितधारक राजस्थान मिशन 2030 से सम्बंधित अपने सुझाव और विचार http://www.rajasthanmission2030.rajasthan.gov.in हितधारक परामर्श गतिविधि में शामिल होकर, फेस टू फेस सर्वे के दौरान जनकल्याण एप के माध्यम से, फेस टू फेस सर्वे के दौरान फिजिकल फॉर्म भर कर (विशेष ग्राम सभाओं के दौरान भी), क्युआर कोड स्कैन करके लिंक पर जाकर, स्कूल या कॉलेज पर होने वाली भाषण या लेख प्रतियोगिता में शामिल ओकर, राजस्थान मिशन 2030 विडियो कांटेस्ट में शामिल होकर, आईवीआर सर्वे, इंटरैक्टिव विडियो सर्वे, टोल फ्री नंबर 181 के माध्यम से साझा कर सकते है। उन्होंने विशेष ग्राम सभाओं में अधिकाधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

जिला स्तरीय राजस्थान मिशन 2030 ऑनलाइन सेन्सटाईजेशन कार्यक्रम हुआ आयोजित

जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत अतिरिक्त जिला कलक्टर दीपेन्द्र राठौर के स्वागत उद्बोधन से हुई उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की राज्य का विजन- 2030 दस्तावेज नागरिकों और विभिन्न हितधारकों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों के आधार पर बनाया जाना है। सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्म निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा की इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान में ग्राम स्तर तक के हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर मिशन-2030 पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के उद्बोधन के अंश की प्रस्तुति दी गई और मिशन 2030 से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया की जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 1,52,899, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 3724, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 86,429, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 2,08,574, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 2,09,387, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 2,09,387, मुख्यमंत्री घरेलु निःशुल्क बिजली योजना में लगभग 1,18,620, मुख्यमंत्री कृषि निःशुल्क बिजली योजना में 37,490, इंदिरा गाँधी गैस सिलिंडर सब्सिडी योजना में 97,513 व मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट योजना में 1,80,113 लाभार्थी पंजीकृत है।

यह रहे उपस्थित

कार्यक्रम में नगर परिषद् आयुक्त जितेन्द्र मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. टीआर आमेटा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वीडी मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रहलाद पारिक, आईसीडीएस की उपनिदेशक संगीता कुमारी, महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर व सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एसीपी अशोक कुमार मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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