राजस्थान न्यूज: आंदोलनकारियों को कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत, शिविर में बाधा डालने का मामला

जिला प्रशासन द्वारा साल्ही में स्थापित शिविर में बाधा डालने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मामला अदालत में लाया गया, जहां 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी जायसवाल ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हसदेव क्षेत्र के खदान प्रभावित गांव साल्ही में जिला प्रशासन की ओर से 10 सितंबर को एक शिविर का आयोजन किया गया था, जहां नए परसा कोयला ब्लॉक को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी महिलाओं और पुरुषों ने लाठी-डंडों से नारेबाजी शुरू कर दी। अडानी कैंप में कैंप चलाने पर विचार करेंगे।

जिससे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनका 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। उसी दिन देर शाम उदयपुर के तहसीलदार द्वारा थाने में आनंद कुसरो, वैस सिंह, राजा जयसिंह कुसरो, मुनेश्वर सिंह, कंचन देवी और रातो बाई के नाम पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया गया। उदयपुर पुलिस ने घटना की वीडियो क्लिप और घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयानों के साथ जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी।

पार्टी के वकील पवन कुमार पांडेय ने 20 सितंबर को जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत के लिए अर्जी दी, जिस पर 21 सितंबर को सुनवाई हुई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दिए गए पक्ष के अनुसार लोक अभियोजक संतोष सिंह ने आने वाले दिनों में फिर से सरकारी कामकाज में व्यवधान की संभावना के आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की. इसे स्वीकार कर लिया गया।