राजस्थान न्यूज: 1500 सहायक प्रशासक होंगे स्थायी, सितंबर में पूरी होगी प्रक्रिया

राजस्थान न्यूज

Update: 2022-08-02 05:26 GMT
सीकर राज्य भर में 10 साल से स्थायी नौकरी का इंतजार कर रहे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सहायक प्रशासकों की सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है. सहकारिता विभाग ने अस्थाई सेवा दे रहे 1500 से अधिक सहायक प्रशासकों को अगस्त के अंत तक स्क्रीनिंग के बाद स्थायी नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार 10 जुलाई 2017 तक अस्थायी रूप से कार्यरत सहायक प्रशासकों को चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जायेगी. वर्ष 2010 से अब तक चयनित सहायक प्रशासक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अस्थायी आधार पर ही सेवाएं प्रदान कर रहे थे।
एक माह तक राज्य भर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सहायक प्रशासकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद विभाग द्वारा गठित कमेटी स्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करेगी। चयन समिति में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, उप पंजीयक, सहकारी बैंक के एमडी, संबंधित समिति के अध्यक्ष को सदस्य बनाया जाएगा.
सहायक प्रशासक के चयन में समिति सेवा अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी की उपलब्धियों का अवलोकन करेगी। उत्कृष्ट कार्य होगा तो पुष्टिकरण में वरीयता दी जायेगी। यदि अस्थाई नियुक्ति के दौरान कार्य में लापरवाही या किसी प्रकार की अनियमितता के साक्ष्य पाये जाने पर सहायक प्रशासक का चयन समिति द्वारा निरस्त भी किया जा सकता है। कन्फर्मेशन में वे लोग शामिल होंगे जो निर्धारित अवधि से पहले दो साल के लिए संबंधित जीएसएस में सहायक प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरे चरण में शुरू होगी प्रशासक भर्ती प्रक्रिया सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल के मुताबिक पहले चरण में सहायक प्रशासकों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद प्रत्येक जीएसएस में रिक्त पदों पर प्रशासकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती नियम तय करने की प्रक्रिया जल्द ही जारी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक राज्य की प्रत्येक पंचायत में नए सहकारी काउंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक जीएसएस में प्रशासक की नियुक्ति की प्रक्रिया को 1 वर्ष में अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में, राज्य भर में 7400 ग्राम सेवा सहकारी काउंटरों के संचालन के लिए केवल 2200 प्रशासक हैं। जीएसएस के माध्यम से गांवों में खाद-बीज, राशन, दवा काउंटर, मिनी बैंक, सहकारी ऋण, थोक बाजार, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
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