राजस्थान मिशन 2030 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक

राजस्थान मिशन 2030 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजितराजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे राजस्थान मिशन-2030 अंतर्गत 4 सितम्बर 2023 को बृज उद्योग संघ कार्यालय, रीको औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर में डॉ. मनीषा अरोड़ा, प्रबंध निदेशक, राजसिको जयपुर के मुख्य आतिथ्य में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको, खान एवं भूविज्ञान विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक के हितधारकों के साथ परामर्श शिविर/संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के.के. मीना, खनि अभियंता आर.एन. मंगल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रीको आशीष सिंघल, वाणिज्यिक कर अधिकारी जितेन्द्र शर्मा द्वारा गत चार वर्ष की विभागीय उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया, साथ ही राजस्थान मिशन-2030 आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। महाप्रबंधक द्वारा सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। परामर्श शिविर के दौरान अनिल अग्रवाल चैम्बर ऑफ कामर्स, भरतपुर द्वारा मंडी टैक्स तथा कृषक कल्याण शुल्क को पूर्णतः हटाने, विद्युत दरों को कम करने एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना संबंधी सुझाव दिया गया। के.के. अग्रवाल, अध्यक्ष तेल मिल एसोसियेशन द्वारा सरसों की समर्थन मूल्य पर अधिकाधिक खरीद करने, भरतपुर जिले को एनसीआर एवं टीटीजैड से बाहर करने का सुझाव रखा गया। लक्ष्मण गर्ग, अध्यक्ष बृज उद्योग संघ तथा राधेश्याम, संरक्षक बृज उद्योग संघ द्वारा नवीन उद्योगों के साथ-साथ पुराने उद्योगों के लिए भी छूट व रियायत प्रदान करने हेतु नीति बनाने का सुझाव दिया गया। बनवारी लाल हरजाई, अध्यक्ष बयाना लघु उद्योग महासंघ द्वारा बयाना में स्टोन पार्क एवं स्टोन स्लरी निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड विकसित करने की मांग की गई। दाउदयाल सिंघल, सहमंत्री भरतपुर जिला खादी ग्रामोदय समिति द्वारा कतिन बुनकरों को मनरेगा से जोडने, खादी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करने तथा खादी पर दी जा रही 35 प्रतिशत छूट को पूरे वर्ष के लिए लागू करने की मांग की गई। राजेन्द्र अग्रवाल चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा भू रूपांतरण प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने संबंधी सुझाव दिया गया। परिवहन संघ प्रतिनिधि द्वारा ऑटो चालकों के लिए रूट तय करने तथा प्रीपेड बूथ सिस्टम लागू करने की मांग की गई।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. मनीषा अरोड़ा द्वारा राजस्थान मिशन-2030 की विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराये गये सुझावों को राज्य सरकार तक पहंुचाया जावेगा एवं ऐसे हितधारक जो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे अपने सुझाव राजस्थान मिशन-2030 हेतु बनायी गई ऑनलाइन वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्उपेेपवद2030ण्तंरंेजींदण्हवअण्पदतथा जनकल्याण ऐप पर अपने सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार द्वारा अपने विजन दस्तावेज में सम्मिलित कर आवश्यक नीतियों का निर्माण किया जावेगा। कार्यक्रम में सुनील कुमार शर्मा, वरिष्ठ खनि अभियंता, जे.पी. बैरवा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राजेश कुमार शर्मा संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, पिंटेश मीना क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सूर्यकांत पाण्डेय उद्योग प्रसार अधिकारी, सुरेश चंद गोयल, प्रमोद सिंघल, विवेक गोयल, अतुल मित्तल, प्रेरित गोयल, दीनदयाल सिंघल, के.के. सिंघल, गौरव सिंघल सहित लगभग 150 उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।