जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए आदेश जारी कर कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 प्रभावी होने के बावजूद भी बाल विवाह हो रहे हैं. पंचायती राज नियम-1996 में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सरपंच की है। अंतरिम उपाय के रूप में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए जांच के संबंध में संबंधित अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट ली जाए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजकर बाल विवाह को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पंच, सरपंच और अन्य अधिकारियों को उक्त आदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं।
बाल विवाह रोकने के लिए सतत निगरानी होगी: आदेश के अनुसार जिला प्रशासन बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए अक्षय तृतीया (अखातीज) जैसे त्योहारों पर विशेष ध्यान देता है. दूसरी ओर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के आयोजन की संभावना बनी रहती है। अत: बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतत निगरानी रखकर यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में कोई बाल विवाह न हो।
व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता को रोकने के प्रयास किये जायेंगे:
1- बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता में जन जागरूकता पैदा करना एवं बाल विवाह निषेध के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार कर बाल विवाह को रोकना। विवाह अधिनियम की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
2- बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता एवं सहभागिता हेतु कार्ययोजना बनाकर जिले में गठित विभिन्न सहायता समूहों, महिला समूहों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करें।
3- विवाह संपन्न कराने में मदद करने वाले ऐसे व्यक्ति एवं समुदाय जैसे हलवाई, बैंड बाजा वाले, पंडित, बाराती, टेंट वाले, ट्रांसपोर्टर आदि से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लें तथा उन्हें कानून की जानकारी देना सुनिश्चित करें।
4- विवाह के लिए मुद्रित होने वाले निमंत्रण पत्र के लिए वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र प्रिंटिंग प्रेस के पास रखना चाहिए तथा निमंत्रण पत्र पर वर-वधू की जन्मतिथि मुद्रित करने का आग्रह करना चाहिए।
5- अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर जिला एवं उपमंडल कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जो 24 घंटे चालू रहेगा तथा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाए.
6- बाल विवाह की रोकथाम के लिए 181 कॉल सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर कॉल करके किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए।