Jaipur. जयपुर। केन्द्र सरकार की श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति के तहत राजस्थान सरकार अब सर्दियों के तीन महीनों नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूं की जगह बाजरा वितरित करने की योजना बना रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि हम सर्दियों के तीन महीनों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले राज्य के लाभार्थियों को वितरित करने के लिए किसानों से करीब दस लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदने की योजना बना रहे हैं। सर्दियों के तीन महीनों के दौरान करीब 4.40 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो बाजरा मुफ्त मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान इस तरह की पहल करने वाला पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि बाजरा राजस्थान की प्रमुख फसल है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेगा और बाजरा उत्पादक किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। देश में बाजरे के कुल उत्पादन का करीब 40 फीसदी उत्पादन करने वाला राजस्थान इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन सरकारी समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद हमेशा से ही राज्य में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है।
राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के आंदोलन के बावजूद इस फसल की खरीद नहीं की, क्योंकि इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। राज्य के किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पाने के लिए अपनी फसल बेचने के लिए हरियाणा का रुख करना पड़ता था।विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा बाजरे को पीडीएस के तहत वितरित करने के फैसले से सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद का यह मुद्दा खत्म हो जाएगा और साथ ही इससे भाजपा को राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इस फसल के प्रमुख उत्पादक जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर और जालौर जैसे जिले हैं।ये वे जिले हैं, जहां किसानों की नाराजगी के कारण भाजपा को विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बड़ा झटका लगा था। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने श्री अन्न को अपनी अन्नपूर्णा रसोई योजना में शामिल किया है, जिसमें जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।