Rajasthan सरकार ने पुलिस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी

Jaipur जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक की और पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को संबोधित किया। पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत करने के निर्णय पर बोलते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन किया गया है।

साथ ही सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के विकास के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिससे किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार बिजली मिल सके। पैरालिंपिक और अन्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के लिए अतिरिक्त आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है । मंत्री पटेल ने कहा कि दिव्यांग सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के नजदीकी रिश्तेदार भी पेंशन लाभ के हकदार होंगे। 29 अगस्त को राजस्थान सरकार ने कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए, जिसमें राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना शामिल है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 10 साल तक बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उद्योगपतियों को राजस्थान राज्य में निवेश करने और यहां उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं आप सभी को आगामी गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दूंगा।" " इससे पहले, मैंने अपने अधिकारियों और उन उद्योगपतियों से बात की, जिन्होंने राजस्थान में पहले भी अपने उद्योग लगाए हैं। एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया। उनके उद्योग बढ़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रतिबद्धता पूरी होगी। आज राजस्थान एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है", शर्मा ने कहा। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने दिसंबर में होने वाले "राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024" के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंबई में एक रोड शो भी किया। (एएनआई)