Jaipur जयपुर: एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में हाल ही में आई बाढ़ और भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्तियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है।
स्वीकृत राशि से 50,288 सरकारी भवनों और सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत की जाएगी, जिनमें सड़कें, पुलिया, बांध, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनवाड़ी भवन शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के इस निर्णय का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से बाधित आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की तत्काल बहाली और सरकारी सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। इन स्वीकृतियों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत 294 करोड़ रुपये की लागत से 14,212 सड़कों और 1,161 पुलियों की मरम्मत के लिए प्रमुख आवंटन शामिल हैं। इसी प्रकार, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 19 करोड़ रुपये की लागत से 902 संपत्तियों की मरम्मत की जाएगी और चिकित्सा विभाग की 12.80 करोड़ रुपये की लागत से 681 संपत्तियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। शिक्षा विभाग को आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 24,531 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 487 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा, पंचायती राज विभाग के 873 भवनों की मरम्मत 19.39 करोड़ रुपये से की जाएगी, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7,911 आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत 173 करोड़ रुपये की लागत से की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की सत्रह संपत्तियों को भी तत्काल मरम्मत के लिए चिह्नित किया गया है। मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य राज्य के 41 जिलों में किया जाएगा। सबसे अधिक आवंटन, 60.57 करोड़ रुपये, जयपुर जिले के लिए स्वीकृत किया गया है, इसके बाद नागौर के लिए 55.45 करोड़ रुपये; जालौर के लिए 51.75 करोड़ रुपये; टोंक के लिए 51.15 करोड़ रुपये; बूंदी के लिए 42.18 करोड़ रुपये; जोधपुर के लिए 42.09 करोड़ रुपये; उदयपुर के लिए 40.88 करोड़ रुपये; बाड़मेर के लिए 40.73 करोड़ रुपये और कोटा के लिए 39.41 करोड़ रुपये।
भीलवाड़ा (38.27 करोड़ रुपये); राजसमंद (29.18 करोड़ रुपये); सिरोही (25.02 करोड़ रुपये); अजमेर (25.74 करोड़ रुपये); चूरू (25.80 करोड़ रुपये) और बारां (25.42 करोड़ रुपये) के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं। अन्य ज़िलेवार आवंटनों में डीडवाना-कुचामन के लिए 24.52 करोड़ रुपये; फलौदी के लिए 11.28 करोड़ रुपये; कोटपुतली-बहरोड़ के लिए 8.44 करोड़ रुपये; पाली के लिए 12.15 करोड़ रुपये; बीकानेर के लिए 19.79 करोड़ रुपये आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को बहाल करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य भर के लोगों को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित निर्बाध सुविधाएँ मिलती रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं के बाद त्वरित पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विकास और जन सुविधा में कोई बाधा न आए। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित विभागों के तहत मरम्मत कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा और पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय पर पूरा होने के लिए इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी।