सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से संवेदकों द्वारा जारी निविदाओं के बहिष्कार को पिछले सप्ताह समाप्त किया जा चुका है अतः नियमानुसार सभी विभागीय स्तर की कार्यवाही करके अतिशीघ्र वर्क ऑर्डर जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के सभी कार्य इसी माह में प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें।
श्री गालरिया मंगलवार को यहां बजट घोषणाओं 2023-24 के कार्यों के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें की कार्यों को शुरू करने में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत सक्षम अधिकारियों से संपर्क कर उनका समाधान कर बजट घोषणाओं को समय पर पूर्ण करें।
श्री गालरिया ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक में रेलवे द्वारा सभी आरयूबी और आरओबी के निर्माण के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नए जिलों की घोषणा की है और विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए है इसलिए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के अधिकारी उक्त जिलों में सरकारी दफ्तरों और आवासों के लिए वैकल्पिक भवन व भूमि उपलब्ध करवाए।
बैठक में बताया गया कि विभाग की ओर से जारी होने वाली निविदाएं तथा अनुबंध नवीनतम परिपत्रों के आधार पर ही जारी की जाए।
बैठक में सानिवि के सचिव श्री चिन्न हरी मीणा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव श्री संजीव माथुर और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें और अधिशाषी स्तर तक के अभियंता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।