वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दी जा रही मदरसा फेसिलिटी ग्राण्ट - अल्पसंख्यक मामलात मंत्री

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में मदरसा फेसिलिटी ग्राण्ट रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में मदरसों के लिए किये गए 1.87 करोड़ रुपये के प्रावधान के तहत 1.22 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को मिलने वाली राशि में मदरसा शिक्षा भी शामिल थी। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में मदरसा शिक्षा को इस ग्राण्ट से बाहर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग तथा समसा द्वारा केन्द्र सरकार को कई बार पत्र लिखने के बावजूद इसे शामिल नहीं किया गया है।

श्री मोहम्मद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 20 से अधिक नामांकन वाले 2 हजार 867 प्राथमिक मदरसों तथा 372 उच्च प्राथमिक मदरसों को 1.22 करोड़ की राशि दी गई है।

इससे पहले अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने विधायक श्री रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों को एमएफजी-मदरसा फेसिलिटी ग्राण्ट के तहत प्राथमिक स्तर के मदरसों को 5000 रूपये की राशि एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 12000 रूपये की राशि दी गई थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उक्त योजना में कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत मदरसों में एमएफजी की राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।