Madhupur: एग्रीस्टैक योजना से खुशहाल होंगे किसान, कृषि में होगी डिजिटल क्रांति की शुरूआत

Madhupur मधुपुर: माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फार्मर रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) अभियान 5 फरवरी से शुरू कर रही है।

5 फरवरी से आयोजित होने वाले फार्मर रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) शिविरों की तैयारियों की समीक्षा बैठक वीसी के माध्यम से सोमवार को जिला कलक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में कलक्टर कक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और किसान रजिस्ट्री शिविरों से संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिविर प्रभारी कृषक मित्रों, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री (एग्रीस्टैक) शिविरों का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों पर पहुंचकर शत-प्रतिशत फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने उपखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को शिविरों की सघन मॉनिटरिंग करने एवं प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय भिजवाने के निर्देश प्रदान किए है।

जिला कलक्टर ने कहा कि एग्रीस्टैक योजना किसानों को डिजिटल पहचान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहंुचाने की दिशा में कारगार साबित होगी। उन्होंने बताया कि एग्रीस्टैक योजना का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक अधिक सुविधाजनक पहुंच आसान बनाना है। एग्रीस्टैक योजना के तहत सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित योजना बनाना और उन्हें लागू करना आसान होगा।

उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक योजनांतर्गत जिला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से किया जायेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जायेगी। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच करने, पीएम किसान/सीएम किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी आवश्यक होगी। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जायेगी। किसानों द्वारा आईडी बनवाने के लिये आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाईल नम्बर की जरूरत होगी।

उल्लेखनीय है कि एग्रीस्टैक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की परियोजना है। इसके अंतर्गत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू-संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी।

किसानों को यह मिलेगा फायदा:- एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत किसान का नाम, पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले खेत का खसरा नम्बर, उसके हिस्से वाले खेत का खसरा नम्बर, मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर को एकत्र कर एक कम्पलीट डाटाबेस तैयार किया जाएगा। किसानों को डाटाबेस तैयार होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आसानी से मिलना, फसल बीमा का लाभ, खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ ही किसानों के कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीना, उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर अनूप सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेन्द्र सिंह, सीएमएचओं डॉ. अनिल कुमार जैमिनी, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ. राजीव गर्ग, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग पंकज मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से उपखण्ड व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

फोटो कैप्शन:- 3 पीआरओं 1 एवं 2 बैठक को सम्बोधित करती जिला कलक्टर शुभम चौधरी।