वोट नहीं मिले तो लाइटें हटवा दीं? ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप, मचा बवाल
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टोंक: चुनाव में हार-जीत तो लगी रहती है, लेकिन राजस्थान में एक चुनावी नतीजे के बाद गांवों की स्ट्रीट लाइटें ही चर्चा में आ गईं. आरोप है कि एक महिला उम्मीदवार पंचायत चुनाव हार गईं तो उन गांवों की लाइटें उतरने लगीं, जहां पहले करीब 50 LED लाइटें लगाई गई थीं.
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लाइटें हटाने की याद क्यों आई? क्या यह चुनावी हार का असर था या फिर बिजली के बिल का चक्कर? मामला अब इतना बढ़ गया है कि बिजली विभाग को जांच तक शुरू करनी पड़ी है.
दरअसल, यह पूरा मामला राजस्थान के टोंक जिले का है. यहां पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 में चार गांवों की ढाणियों में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं. इनमें कुम्हारों की ढाणी, बेगमपुरा, हनीफगंज और बीजलपुरा शामिल हैं. ये सभी गांव रणोली ग्राम पंचायत में आते हैं.
ग्रामीणों का दावा है कि करीब 50 लाइटें निवाई से BJP विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा के कहने पर लगवाई गई थीं. दिलचस्प बात यह है कि आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने इसी वार्ड से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था. लेकिन चुनाव में उन्हें हार मिली. इसके बाद गांवों में लगी लाइटें हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई.
ग्रामीणों के मुताबिक, चुनाव के नतीजे आने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम गांव पहुंची. टीम ने बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें हटानी शुरू कर दीं. इस पर गांववालों ने विरोध किया.
हंगामे के बीच टीम कुम्हारों की ढाणी में करीब 10 खंभों से लाइटें उतारने में कामयाब रही. बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई. इसकी वजह बताई गई कि नवनिर्वाचित सरपंचों ने बिजली का बिल भरने की सहमति दे दी है.
अब गांवों में चर्चा यही है कि जो लाइटें कल तक रास्ते रोशन कर रही थीं, वे अचानक हटाने लायक कैसे हो गईं? ग्रामीणों को शक है कि इसके पीछे चुनावी हार की नाराजगी हो सकती है. हालांकि, यह उनका आरोप है.
इस पूरे विवाद पर बिजली विभाग ने अलग ही कहानी बताई है. JVVNL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीआर मीणा के मुताबिक, फॉल्ट रिपेयर टीम गांवों में बिजली की शिकायत ठीक करने पहुंची थी. इसी दौरान टीम को खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें दिखीं.
जांच में पता चला कि इन लाइटों को बिजली के खंभों से बिना अनुमति के जोड़ा गया था. यानी उनके कनेक्शन नियमों के मुताबिक नहीं थे. इसके बाद अधिकारियों ने निरीक्षण किया और लाइटें हटाने की कार्रवाई शुरू की.
विभाग ने अब इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि लाइटें किसने लगवाई थीं और बिजली का कनेक्शन किस तरह लिया गया था. उधर, निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने चुनावी बदले के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि दिवाली से पहले उम्मीदवारों ने गांवों में लाइटें लगवाई थीं. बाद में बिजली के बिल का मामला सामने आया और विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी.
विधायक ने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों ने बिल भरने की सहमति दी है. इसी वजह से बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई. फिलहाल इस मामले में दो बातें आमने-सामने हैं. ग्रामीण लाइटें हटाने के समय को चुनावी हार से जोड़ रहे हैं. वहीं, बिजली विभाग इसे अवैध कनेक्शन का मामला बता रहा है. अब जांच में पता चलेगा कि गांवों की बत्ती गुल होने के पीछे चुनावी नाराजगी थी या बिजली के बिल का झमेला.