Jaipur जयपुर । वन, पर्यावरण मंत्री एवं सीकर प्रभारी मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीकर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024—25 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री शर्मा ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए इन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणााओं का समयबद्व क्रियान्वयन करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी इसकी गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घोषणाओं का समयबद्व कार्यक्रम निर्धारित करते हुए शत—प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इन घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो तथा आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर पर भी समन्वय रखा जाये।
प्रभारी मंत्री शर्मा ने जिला सीकर एवं नीमकाथाना की बजट घोषणा 2024—25 की समीक्षा कर भूमि आवंटन करने सहित सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने भारी वर्षा के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव भिजवाकर उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा में स्कूलों, कॉलेजों एवं अस्पतालों की मरम्मत के संबंध में तीन करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव राज्य स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री शर्मा ने बैठक में 17 सितंबर 2024 को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारीयों की समीक्षा भी की।
प्रभारी मंत्री शर्मा ने जिले के विधायकों द्वारा अवगत करवाई गई समस्याओ के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बजट घोषणा की समीक्षा करते हुए खंडेला में बस स्टैंड एवं संभाग स्तरीय स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भूमि आवंटन करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।
प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार का चेहरा है, इसलिए अधिकारी सक्रिय होकर आमजन की समस्याओं का समाधान करें ताकि राज्य में रामराज की कल्पना को साकार किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के संबंध में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर इनका क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने नीमकाथाना जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्र शिक्षक—अनुपात का ध्यान रखते हुए जहां छात्र संख्या कम हो उनको नजदीकी विद्यालय में मर्ज करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाने के साथ ही जीणमाता में पर्यटन विकास के लिए वन भूमि की भूमि को डायवर्जन करने के संबंध में उप वन संरक्षक प्रस्ताव बनाकर भिजवाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा, जिला कलेक्टर नीमकाथाना शरद मेहरा, सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहें।