Jaipur: राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान

Update: 2024-07-27 03:12 GMT

जयपुर: कारगिल शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शहीदों को नमन करने के बाद कहा कि सेना का हर जवान अपने देश की मिट्टी के लिए हर वक्त जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम सेना के जवानों की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना लेकर आए। इस योजना के तहत कई राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रही हैं। राजस्थान में भी आगामी भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

7 राज्य पहले ही कर चुके ऐलान: राजस्थान में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान करने से पहले देश के 7 राज्य अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड सरकार भी सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं। इससे पहले 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था।

क्या है अग्निवीर योजना: 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर नाम दिया गया। अग्निवीरों के लिए 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान किया गया है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

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