Jaipur: नशा मुक्त जयपुर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास

Jaipur जयपुर । जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने नशा मुक्त जयपुर अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, उन्होंने मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन पर सख्त कार्रवाई साथ ही युवाओं को नशे की लत से दूर करने और दूर रखने के लिए प्रभावी कार्ययोजना का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया हैं।

कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलक्टर ने नशा मुक्त जयपुर की ई-शपथ की वेबसाइट को लॉन्च किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की जयपुर जिला इकाई एवं MyGov दिल्ली की टीम के सहयोग से अल्प समय में इस पोर्टल को तैयार कराया। सक्षम जयपुर अभियान के तहत जयपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए ई-शपथ पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल नशा मुक्त जयपुर के लिए वातावरण निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से जयपुर जिले के प्रत्येक युवा को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने का प्रयास रहेगा। इस हेतु 21 लाख नागरिकों को ई-शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल के लिंक https://pledge.mygov.in/nasha-mukt-jaipur/ का उपयोग कर ई-शपथ ली जा सकती है।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलवाई एवं बैठक के दौरान ही अधिकारियों को ई-शपथ का प्रमाण पत्र भी वितरित किया।

जिला कलक्टर ने नशा मुक्त जयपुर को जन अभियान बनाने एवं युवाओं को नशे की जद में आने से बचाने के लिए सघन जागरुकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विद्यालयों एवं कॉलेजों के पास दवा दुकानों की जांच करने एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, तय सीमा से अधिक दवा बिक्री, बिना लाइसेंस के दवा बिक्री सहित समस्त प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को जिले में बिना लाइसेंस के संचालित अवैध नशामुक्ति केन्द्रों पर प्रभावी कार्रवाई के एवं नवजीवन योजना के चिन्हित व्यक्तियों परिवारों को योजना के लाभांवित करने के लिए निर्देशित दिये।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री मुकेश कुमार मूंड, पुलिस विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला औषधी निरीक्षक, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।