Jaipur जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे और अपात्र का चयन ना हो। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को तय समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिले और संबंधित प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो यही अधिकारियों का लक्ष्य होना चाहिए।
श्री गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशाखा प्रभारी अधिकारी एवं जिलाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी पेंशन और छात्रवृति से जुड़े सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से लें। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर में कैंप लगाकर पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 95 फीसद से अधिक वार्षिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा।
श्री गहलोत ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग को जितना बजट आवंटित हुआ था, इसमें से 85 प्रतिशत की राशि विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष बची राशि को भी आगामी 2 महीनों में खर्च कर ली जाएगी।
सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि 'नशा मुक्त' समाज का निर्माण ही केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी इस अभियान को 'जन जागरण अभियान' के रूप में चलाकर पुनीत काम कर सकते हैं। उन्होंने 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण, लंबित भुगतान में गति लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन में एक बार वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
श्री गहलोत ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, छात्रावास योजना, स्वावलंबन पोर्टल, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति, डॉ सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह, मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना, गाड़िया लोहारों को कच्चा माल क्रय हेतु सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, नवजीवन योजना, आंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आवासीय विद्यालय योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, नशामुक्त भारत सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा कर इनमें गति लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से समाज के पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ऐसे में सभी अधिकारी अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी से काम करते हुए कार्य संपादित करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका ने कहा कि विभाग का 80 का फीसदी बजट सामाजिक उत्थान के लिए पेंशन प्रकरणों में जाता है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राम सभाओं में जाकर पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करवाने का मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न प्रकरणों में आने वाली व्याहारिक समस्याओं को भी जाना।
निदेशक श्री बचनेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक योजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नायक, अतिरिक्त निदेशक श्री केसरलाल मीना, श्रीमती सुमन पंवार, अनुजा निगम के प्रबंध निदेशक श्री वीरेंद्र सिंह सहित अधिकारीगण और कार्मिक मौजूद रहे।