Jaipur: कर्मचारी संगठनों ने खारिज की खेमराज रिपोर्ट

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र के बीच कर्मचारी संगठनों ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने घोषणा की है कि गुरुवार को वित्त भवन के सामने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट की होली जलाई जाएगी।

इसके बाद 7 व 8 फरवरी को बैठकें कर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही सही निर्णय नहीं लिया तो विधानसभा में भी विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि यह रिपोर्ट सरसरी जांच के बाद राज्य सरकार को दे दी गई और कर्मचारियों के भारी दबाव के बाद इसे सार्वजनिक किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, लेकिन इस रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

ये मांगें पूरी नहीं की गईं: कर्मचारी संगठनों का कहना है कि खेमराज समिति ने कर्मचारियों की मांगों और वेतन विसंगतियों को गंभीरता से नहीं लिया और महत्वपूर्ण मांगों को नजरअंदाज कर दिया। जबकि इससे पहले गठित सावंत कमेटी और खेमराज कमेटी पर जनता का करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि राजस्थान के दूरदराज क्षेत्रों से जयपुर पहुंचे हैं ताकि समिति के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सके। यहां आने और रहने के लिए पैसे भी खर्च किए गए, लेकिन रिपोर्ट में किसी को कुछ नहीं बताया गया।

अनुबंध को नियमित करने का वादा पूरा नहीं किया गया: खेमराज कमेटी के अलावा राज्य सरकार ने भी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन लगभग 14 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है।

4200 ग्रेड पे की मांग स्वीकार नहीं की गई: मंत्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय पदोन्नति पर सचिवालय के समान वेतनमान ग्रेड पे 4200 सहित देने तथा समस्त राज्य कर्मचारियों को वरीय वेतनमान 9,18 व 27 के स्थान पर एसीपी 8,16,24 व 32 देने की मांग स्वीकार नहीं की गई। वहीं संविदा कर्मचारियों के लिए रेक्सो की तरह आरएलएसडीसी के गठन की मांग को लेकर वे कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है।

महासंघ अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि अधिकारी व राजनेता छोटे कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए तथा सभी बोर्ड व निगमों का निजीकरण रोककर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

एसीपी अवधि से पूर्व विभिन्न पदों पर पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों और सरकारी काम में बाधा डालने वाले नेताओं के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए।