Jaipur: प्रदेश के शहरों में चलेंगी सीएनजी इलेक्ट्रिक बसें

"बसें खरीदने के बजाय उन्हें किराये पर लेने का मॉडल अपनाया जाएगा"

Update: 2025-02-06 05:17 GMT

जयपुर: अब जयपुर समेत प्रमुख शहरों के लिए महाराष्ट्र मॉडल पर इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें किराए पर ली जाएंगी। शहरी परिवहन के लिए बसें खरीदने के बजाय उन्हें किराये पर लेने का मॉडल अपनाया जाएगा। यूडीएच मंत्री ज़बर सिंह खारा ने भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधानसभा में यह घोषणा की।

यूडीएच मंत्री ने कहा- फिलहाल हम नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने के मॉडल पर कुछ कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह वे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें लेते हैं, उसी तरह उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को बसें पट्टे पर दी हैं। इसमें किराया प्रतिदिन के आधार पर देना होता है। हमारा काम केवल कंडक्टरों को किराये पर रखकर जनता की सेवा करना होगा। इससे होने वाले किसी भी नुकसान को सरकार वहन करेगी।

40 लाख की आबादी के लिए 2400 बसों का प्रावधान

कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में यूडीएच मंत्री जबर सिंह खराड़ा ने बताया- शहरी मामलों के मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 6 साल के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए 2400 बसों का प्रावधान है। वर्तमान में जेसीटीसीएल जयपुर में 27 मार्गों पर 200 बसों का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त 43 रूटों पर 424 मिनी बसों को परमिट जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 41,913 ऑटो रिक्शा, तिपहिया वाहन और 45,508 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं।

मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने शहर में सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों को लेकर सवाल उठाए।

भाजपा विधायक सराफ बोले- प्रभु, ये बसें कब चलाओगे?

भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने यह प्रश्न तीन बार पूछा और हर बार मुझे यही जवाब मिला कि यह प्रक्रियाधीन है। अब आपने यह भी कहा कि यह प्रक्रियाधीन है, तो प्रभु, क्या आप ये बसें चलाएंगे या यह भी प्रक्रियाधीन होगी?

जवाब में यूडीएच मंत्री खरड़ा ने कहा कि टेंडर खोल दिए गए हैं। बसें जल्द ही चलने लगेंगी।

150 ई-बसें और 300 सीएनजी बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके जवाब में खरड़ ने कहा- जयपुर शहर के लिए बसों की कमी को दूर करने के लिए नई पीएम ई-बस योजना के तहत 150 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2 जनवरी 2025 को भारत सरकार के स्तर पर टेंडर खोला गया है। उस निविदा के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार के वीके स्तर पर 300 सीएनजी चालित एसी मिडी बसों के लिए भी निविदा प्रक्रियाधीन है। इसकी तकनीकी बोली 6 फरवरी को खोली जाएगी।

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