Jaipur जयपुर । जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागीय समिति का गठन करने के निर्देश दिए थे विभाग की ओर से तत्काल कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में चार सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है।समाचार पत्रों में बांध के क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित फोटो पर श्री रावत ने गंभीरता से लेते हुए इसके सर्वे के निर्देश दिए थे।
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि यदि अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट सही पाई जाती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन श्री अमरजीत सिंह मेहरड़ा ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री अजय त्यागी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ,इसमें अधीक्षण अभियंता श्री सुरेश कठानिया, अधिशाषी अभियंता श्री नीरज चौधरी और अनिल थालोर को शामिल किया गया है।उन्होंने बताया कि रामगढ़ बांध के भराव एवं बहाव क्षेत्र का समिति दौरा करेगी और प्राप्त फोटो के संबंध में स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
समिति पिछले 5 वर्षों में जल संसाधन विभाग से राजस्व विभाग,जयपुर विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूची तैयार करेगी।समिति यह भी जांच करेगी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नियम विरुद्ध तो नहीं हुए हैं,साथ ही जांच कर नियम विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की सूची भी प्रस्तावित करेगी।
विभागीय समिति उक्त विषय के प्रकरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा तथ्यों के विपरीत प्रत्युत्तर पेश किया गया है, के संबंध में भी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी।
मुख्य अभियंता श्री अमरजीत सिंह मेहरडा ने बताया कि जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ बांध में भराव एवं बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों के संबंध में संयुक्त जांच टीम गठन के निर्देश दिए थे ताकि तत्काल मौके पर जाकर रामगढ़ बांध क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके ।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संसाधन व्रत जयपुर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खंड जयपुर को सम्मिलित करते हुए विभिन्न संबंधित विभागों जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला कलेक्टर जयपुर के प्रतिनिधि ,वन विभाग ,राजस्व विभाग एवं अन्य समिति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम का गठन करने के लिए जिला कलेक्टर जयपुर को पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है।