Jaipur : आमजन के अभाव अभियोग के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील

Update: 2024-06-20 13:16 GMT
Jaipur जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जिला कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिला की जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने 125 परिवादियों के परिवाद सुने, जिनमें से 16 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 125 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए।
बैठक में सिविल लाइन्स विधायक श्री गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक श्री बालमुकुंदाचार्य, जमवारामगढ़ विधायक श्री महेन्द्र मीणा, चौमूं विधायक श्रीमती शिखा मील बराला, आमेर विधायक श्री प्रशान्त शर्मा, फुलेरा विधायक श्री विद्याधर चौधरी, आदर्श नगर विधायक श्री रफीक खान, चाकसू विधायक श्री राम अवतार बैरवा, पुलिस अधीक्षक (जयपुर ग्रामीण) श्री शांतनु कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्री सुरेश कुमार नवल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्री राजकुमार कस्वां, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्री लोकेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्रीमती शैफाली कुशवाह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्रीमती अलका विश्नोई, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) श्रीमती सुशीला मीणा, सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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