जयपुर: भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बताया कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों को रद्द कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि कैबिनेट समिति ने नए जिलों की सांस्कृतिक, व्यवहारिक, जनसंख्या आदि मुद्दों पर पुनः समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया था, इसलिए जब जरूरत नहीं थी, तब समीक्षा के बाद नए जिलों को रद्द कर दिया गया।

कोई नया कार्यालय नहीं बनाया गया और वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर भी कोई विचार नहीं किया गया: मंत्री ने आगे कहा कि इतने सारे जिले घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा करते समय कांग्रेस ने राज्य में वित्तीय संसाधन जुटाने के महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाते समय सरकार ने न तो नए स्थान बनाए और न ही नए कार्यालय बनाए। उन्होंने कहा कि ये नए जिले राज्य की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं।

यह निर्णय आचार संहिता लागू होने से पहले जल्दबाजी में लिया गया: मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य के पिछले 67 साल के इतिहास में सिर्फ 7 नए जिले बने, लेकिन पुरानी सरकार ने 2 सप्ताह में 17 जिले और 3 संभाग बना दिए, जो उनका संवेदनहीन निर्णय था। इतना ही नहीं, पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया था, जो व्यावहारिक भी नहीं था।

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