अलवर न्यूज: ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग को लेकर गोविंदगढ़ के पास अलावदा के पास सिरमौर गांव में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. ग्रामीणों की मांग है कि केंद्र सरकार ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और राज्य सरकार डीपीआर में संशोधन कर क्षेत्र के मुख्य नदी नालों और बांधों को जोड़े ताकि क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सके.
किसानों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रोजेक्ट अटकने से 13 जिलों के किसानों को नुकसान हो रहा है. क्षेत्र में जलस्तर लगातार घट रहा है और अब बोरवेल भी जवाब देने की कगार पर खड़े हैं। स्थिति यह है कि जमीन के नीचे हजार फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में कई गांवों में पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। जबकि कई गांव आज भी महंगे दामों पर टैंकरों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं.
इस दौरान सरपंच जनप्रतिनिधि सुरेश वर्मा व भाकियू प्रभारी वीरेंद्र मोर ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की ईआरसीपी परियोजना की मांग को लेकर हम लगातार क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं. वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर और जयपुर की बैठक में ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इनकार कर दिया है. जिससे क्षेत्र के किसानों में काफी रोष है।