जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को #SaveAravalli अभियान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और एकजुटता दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) बदल दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फोटो बदलने का प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि उस नई परिभाषा के खिलाफ विरोध है जिसके तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अब अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाता है।
X पर साझा किए गए एक पोस्ट में, गहलोत ने चेतावनी दी कि अरावली संरक्षण से संबंधित ये बदलाव उत्तर भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा हैं। उन्होंने नागरिकों से अभियान में शामिल होने के लिए अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलने का भी आग्रह किया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने अरावली की नई परिभाषा के संबंध में तीन प्रमुख चिंताओं को उजागर किया।
पहला मुद्दा है "मरुस्थल और लू से बचाव करने वाली दीवार"। गहलोत ने कहा कि अरावली सिर्फ साधारण पहाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक "हरी दीवार" है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों तक पहुँचने से रोकती है। उन्होंने आगे कहा, "अगर खनन के लिए छोटी पहाड़ियों (खुले क्षेत्रों) को खोला गया, तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक पहुँच जाएगा और गर्म हवाएँ तापमान बढ़ा देंगी।"
दूसरा मुद्दा है "प्रदूषण से सुरक्षा"। गहलोत ने कहा कि ये पहाड़ियाँ और जंगल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के शहरों के "फेफड़े" का काम करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को रोकने और प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। गहलोत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर अरावली पर्वतमाला पहले से ही खतरे में है, तो इसके बिना स्थिति कहीं अधिक भयावह हो सकती है।
तीसरा मुद्दा "भूजल" है। गहलोत ने कहा कि अरावली जल संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत है। "इसकी चट्टानें बारिश के पानी को भूमिगत रूप से प्रवाहित करके भूजल को फिर से भर देती हैं। अगर ये पहाड़ियां गायब हो गईं, तो भविष्य में हमें पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे वन्यजीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा," उन्होंने आगे कहा।
गहलोत ने आगे जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला एक सतत श्रृंखला बनाती है। उन्होंने कहा, "इसकी छोटी पहाड़ियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि ऊँची चोटियाँ। अगर दीवार से एक भी ईंट गायब हो जाए, तो सुरक्षा ध्वस्त हो जाती है।"
अंत में, गहलोत ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस परिभाषा पर पुनर्विचार करने की विनम्र अपील की।
उन्होंने आगे कहा, "अरावली का मूल्यांकन 'चट्टानों' या 'ऊंचाई' के आधार पर नहीं, बल्कि इसके 'पारिस्थितिक प्रभाव' (इकोलॉजिकल इम्पैक्ट) के आधार पर किया जाना चाहिए।"
इससे पहले, 20 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की केंद्र द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कहा गया है कि "इस पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली कोई भी पहाड़ी खनन के खिलाफ सख्त नियमों के अधीन नहीं है।"
सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों में सतत खनन के लिए दी गई सिफारिशों और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी स्वीकार कर लिया है।