सबसे पहले सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे, टीचर से स्टेनो तक रखे जाएंगे

जयपुर। राजस्थान सरकार 1.4 लाख पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। अकेले शिक्षा विभाग में 21,531 पदों पर भर्ती की जाएगी। फाइल को वित्तीय स्वीकृति के लिए सीएम कार्यालय भेजा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अलावा सफाई कर्मचारियों के 30 हजार पद, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के 50 हजार पद, कृषक मित्र के 1000 पद, पशुपालक सहायक के 500 पद और सरस मित्र के 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके अलावा चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व एवं पुलिस विभागों के साथ ही सरकार के अन्य विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की जा रही है. ऐसे में युवाओं और बेरोजगारों को खुश करने के लिए सरकार जल्द ही बंपर भर्तियों का ऐलान कर सकती है।

शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा की गयी। इसी के आधार पर शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से स्वीकृति मांगी है। जैसे ही हमें मंजूरी मिलती है। हम पदों के अनुसार आवेदन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे। ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। जानकारी के अनुसार यदि वित्तीय स्वीकृति फरवरी माह में ही जारी हो जाती है तो मार्च माह में भर्ती सूचना जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

भर्ती अधिसूचना जारी होने के 3 महीने बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। अगर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक रहा तो परीक्षा के आयोजन के 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य के हर युवा को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही पिछले 4 साल में एक लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहीं, 90 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी वित्तीय वर्ष में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा की जा रही है।

राजस्थान में शिक्षा विभाग, जल आपूर्ति विभाग, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग जैसे सभी विभागों में 50 हजार से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई सालों से युवा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने बजट में केवल सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की है। संविदा के तहत 52 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। ऐसे में युवाओं ने भी संविदा भर्ती का विरोध शुरू कर दिया है।