पहले सरकारी अस्पतालों में आरटीएच लागू करें : डॉक्टर
संयुक्त सचिव निमिषा गुप्ता ने 5 अप्रैल को वार्ता के लिए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी को पत्र भेजा है।
जयपुर: सरकारी अधिकारियों के साथ दौरों की बातचीत के बीच डॉक्टर स्वास्थ्य के अधिकार कानून को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे. सोमवार को भी सचिवालय में निजी चिकित्सकों से वार्ता हुई जिसमें चिकित्सकों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा.
उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरटीएच कानून को पहले सरकारी चिकित्सा संस्थानों में लागू करने की मांग की। इसके अलावा आरटीएच के भुगतान से जुड़ी दिक्कतों को लेकर भी बात हुई। आपातकालीन पैकेज में सुधार कर इसे चिरंजीवी-आरजीएचएस में शामिल करने की भी मांग की जा रही है.
डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। बातचीत में डॉ अशोक शारदा, डॉ राजशेखर, डॉ विजय कपूर समेत अन्य डॉक्टर शामिल थे.
बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
राज्य सरकार सेवारत डॉक्टरों की मांगों को लेकर गंभीर है और उन्होंने ऑल राजस्थान इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. संयुक्त सचिव निमिषा गुप्ता ने 5 अप्रैल को वार्ता के लिए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय चौधरी को पत्र भेजा है।