जयपुर न्यूज: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल काे कानून मंत्री बनाते हुए स्वतंत्र प्रभार साैंपा गया है। ऐसे में उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? इसी काे लेकर उन्हाेंने भास्कर से विशेष बातचीत की।
उन्हाेंने कहा कि देशभर में केसाें की पेंडेंसी खत्म कराना उनकी प्राथमिकता है। तकनीकी रूप से वर्चुअल काेर्ट का संचालन और वर्चुअल रूप से हाईकाेर्ट लगाने की वर्किंग भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा रहेगी। जिन जगहाें पर ओर हाईकाेर्ट खाेलने की जरूरत है, उस दिशा में काम हाेगा।
कानून मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री का दिया गया पहला इंटरव्यू
कानून मंत्री के रूप में अब आप जनता काे कैसे राहत देंगे?
-लाेगाें काे जल्द न्याय की अपेक्षा रहती है। केसाें की पेंडेंसी जनता का दर्द है। ऐसे में जनता के केसाें की सुनवाई और निस्तारण जल्द हाे इस दिशा में काम हाेगा। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस दिशा में काम देखने काे मिलेगा।
केस पेंडेंसी खत्म करने के काम काे कैसे आगे लेकर जाएंगे?
-राज्याें के चीफ जस्टिसाें के साथ काॅर्डिनेशन करके ये काम करेंगे। इस काम की मेपिंग भी हमनें कर रखी है।