Jaipur,जयपुर: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर Congress MLA Mukesh Bhakar को छह महीने के लिए विधानसभा से प्रतिबंधित कर दिया। यह प्रतिबंध उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा रात भर सदन के वेल में धरने के बाद लगाया गया है। विधायकों ने एक दिन पहले पहली बार निलंबन के बाद मार्शलों को उन्हें बाहर निकालने से रोका था। मंगलवार सुबह कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी विधायक ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया और नारेबाजी जारी रखी, जिसके बाद अध्यक्ष ने भाकर के निलंबन को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद देवनानी ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सदन में "अभद्र व्यवहार" के कारण भाकर का प्रारंभिक निलंबन केवल वर्तमान सत्र के लिए था। मंगलवार सुबह सदन में फिर से हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की। अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहा, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ गया। देवनानी ने कहा कि वह प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस सदस्यों की बात सुनेंगे और विरोध कर रहे विधायकों से भाकर को सदन से बाहर भेजने के लिए कहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 11.45 बजे कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया को बेचैनी महसूस हुई और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। खड़िया की जांच विधानसभा में डॉक्टरों ने की।
सदन के दोबारा बैठने और भाकर के सदन से बाहर न जाने पर स्पीकर ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के प्रस्ताव पर उन्हें छह महीने के लिए निलंबित कर दिया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले हंगामे के बीच गर्ग ने कहा कि सोमवार को निलंबित किए जाने के बावजूद भाकर सदन से बाहर नहीं गए और विपक्षी सदस्य उनका बचाव कर रहे थे, जो असंवैधानिक है। उन्होंने दावा किया कि सोमवार को जब कांग्रेस विधायक को जबरन सदन से बाहर निकाला जा रहा था, तो उन्होंने एक महिला समेत दो सुरक्षाकर्मियों को काट लिया। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के मुद्दों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने अचानक राहुल गांधी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया और कहा कि मुंबई में आतंकवादी हमला होने के समय कांग्रेस नेता गुरुग्राम में पार्टी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सब समाचार रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ है। इस पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई और वेल में आ गए। बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार अपने गठन के बाद से ही काला अध्याय लिखती आ रही है और आज एक और अध्याय जुड़ गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर संविधान की बात क्यों करते हैं? उन्हें एकतरफा कार्रवाई करनी है तो करें।
जूली ने एक्स पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि लाडनूं से कांग्रेस विधायक श्री मुकेश भाकर को छह माह के लिए विधानसभा से निलंबित करना पूरी तरह से असंवैधानिक और अनावश्यक प्रतीत होता है। भाजपा सरकार को पानी, बिजली, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे जन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत सरकार न केवल बदले की भावना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों का भी पूरी तरह से अपमान कर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र के बाद अब भाजपा सरकार का तानाशाही रवैया राज्यों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाकर को छह माह के लिए निलंबित करना संसदीय परंपराओं का उल्लंघन और अलोकतांत्रिक कदम है। डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज और लोगों के मुद्दों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर भाजपा की इस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देंगे।
वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि आसन के निर्देशों का पालन करना सदस्यों की जिम्मेदारी है। गर्ग ने विधानसभा के अंदर प्रेस कांफ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, "निलंबित सदस्य आज सदन में मौजूद थे और उन्होंने आसन के निर्देशों का पालन नहीं किया। वे आज भी सदन में लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे और उनके हाव-भाव से लग रहा था कि उन्हें सदन के किसी फैसले की परवाह नहीं है। इसलिए उन्हें छह माह के लिए निलंबित करने का फैसला लिया गया।" उन्होंने कहा कि सोमवार को जब भाकर को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए तो उन्होंने दो मार्शलों की कलाई काट ली, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। गर्ग ने कहा, "यह व्यवहार और भी बुरा था। जिस विधायक को यह भी नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, वह माफी क्यों मांगेगा।" विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई है। पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक हमने 12 जिलों में चार पीपी, 31 अतिरिक्त पीपी और नौ विशेष पीपी की नियुक्ति की है और सभी नियुक्तियां नियमों के अनुसार की गई हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली द्वारा उठाई गई आपत्ति पूरी तरह से निराधार और बिना किसी तथ्य के है। सोमवार को सदन में हंगामा उस समय शुरू हो गया जब जूली ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।