Ajmer: आरपीएससी में एससी एसटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी

अजमेर: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में महाविद्यालयीन अध्यापक पदों के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% अंक तथा कुल 40% अंक की अनिवार्यता में 5% की छूट मिलेगी।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को अब चांसलर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने चार नीतियों को मंजूरी दी। इनमें राजस्थान कपड़ा एवं मूल्यांकन नीति, राजस्थान डाटा नीति, राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति और राजस्थान युवा नीति शामिल हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीना मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए।

बैठक के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि अन्य राजकीय सेवाओं की तरह राजस्थान औद्योगिक सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में भी चतुर्थ रैंक पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का नया पद होगा। इस पद को राजस्थान औद्योगिक सेवा नियम-1960 की अनुसूची में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वर्तमान में, पदोन्नति के लिए तीन अवसर उपलब्ध हैं।

मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी मीडिया को दी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले...

1. जूनियर केमिस्ट और बायोलॉजी के पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी।

मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि अब पीएचईडी विभाग में जूनियर केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

इसके लिए राजस्थान इंजीनियर्स एवं सम्बद्ध पद सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम-1968 में संशोधन किया जाएगा। इससे पहले इन नियमों के तहत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती केवल स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के आधार पर की जाती थी।

2. एससी-एसटी को 5% छूट

राजस्थान शिक्षा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1986 के अनुसार संस्कृत शिक्षा (कॉलेज शाखा) में भी समान पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों को शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 55% अंकों की 5% छूट दी जाएगी।

3. राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व बोर्ड में विलय

मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान कर बोर्ड को राजस्व मंडल में विलय करने को मंजूरी दे दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था।

इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर बोर्ड को राजस्थान राजस्व बोर्ड में विलय करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों का समय पर निपटान हो सकेगा।

4. विधानसभा सचिवालय में प्रधान संपादक का नया पद होगा।

राजस्थान विधानसभा सचिवालय में प्रधान संपादक का पद होगा। इसके लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम-1992 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

भजनलाल मंत्रिमंडल ने चार नीतियों को मंजूरी दी...

1. डेटा सेंटरों के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

कैबिनेट के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के क्रियान्वयन से पांच वर्षों में राज्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है।

इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इको-सिस्टम विकसित करना और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित किये जाने वाले डाटा सेंटरों के संचालन की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी।

2. राजस्थान युवा नीति - 2025

मंत्रिमण्डल ने राजस्थान युवा नीति-2025 को भी मंजूरी दी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि नई युवा नीति के माध्यम से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और मौलिक अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

3. राज्य को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने ‘राजस्थान वस्त्र एवं मूल्यांकन नीति-2025’ को मंजूरी दी।

4. राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति निजी निवेश को आकर्षित करेगी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा कनेक्टिविटी बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 को मंजूरी दी है।