एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

अलवर न्यूज: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य सरकार का बजट पेश किया है. सरकार के आखिरी बजट में एडीजे कोर्ट के भरोसे बैठे रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की उम्मीद पर पानी फिर गया है, क्योंकि रामगढ़ में एसीजेएम कोर्ट होने के बावजूद सरकार के आखिरी बजट में रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की वजह मालाखेड़ा में खोले जाने की घोषणा की गई है. दिया। जिसको लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि गहलोत सरकार ने रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के साथ धोखा किया है. क्योंकि रामगढ़ में एडीजे कोर्ट की जरूरत थी, लेकिन मालखेड़ा में जहां एडीजे कोर्ट का एक भी केस नहीं है, वहां एडीजे कोर्ट खोलने का क्या फायदा? इसलिए एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पेन स्ट्राइक पर हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो रामगढ़ के पूरे बाजार को बंद कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

इसके अलावा वकीलों ने अपनी मांगें पूरी होने तक रामगढ़ तहसील रंगमंच पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने का फैसला किया है.