पंजाब: एक साथ छह सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता वाली एक वीडियोकांफ्रेंसिंग इकाई का उद्घाटन शनिवार को यहां केंद्रीय जेल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने किया। अमृतसर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा के साथ न्यायमूर्ति पल्ली ने कैदियों, विशेषकर महिलाओं और उनके साथ आए नाबालिग बच्चों से भी बातचीत की।
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाई जेल के कैदियों को अदालतों में पेश करने की सुविधा प्रदान करेगी। अब कैदियों को देश में कहीं भी पेश किया जा सकेगा, बिना किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय बचेगा और मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी।
इससे कैदियों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर काम का बोझ कम होने के अलावा अपराधियों के पुलिस हिरासत से भागने का खतरा भी कम होगा। न्यायाधीश ने महिला बैरक का भी दौरा किया जहां उन्होंने प्रत्येक कैदी से बातचीत की और उनकी शिकायतों के बारे में जाना।
न्यायमूर्ति पल्ली ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जेलों में महिला कैदियों और उनके साथ आने वाले नाबालिग बच्चों को उनके मामलों के संबंध में सभी आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने क्रेच, लाइब्रेरी, लंगर हॉल (कैदियों के लिए रसोई) का निरीक्षण किया और एक कानूनी सहायता क्लिनिक भी संचालित किया गया।
वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के वकीलों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने उनके प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने एडीआर सेंटर के शीर्ष तल पर बनाये जा रहे वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में निर्देश जारी किये.
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