Punjab,पंजाब: मुक्तसर जिले Muktsar district में दो पराली प्रसंस्करण-सह-पशु चारा संयंत्रों के मालिक का दावा है कि वह हर साल धान के अवशेषों के प्रबंधन में राज्य सरकार की मदद करते हैं, लेकिन राज्य में पशु आहार की मांग पैदा करने के बदले में उन्हें शायद ही कोई समर्थन मिलता है। इसके कारण उन्हें अंततः संयंत्रों में तैयार पशु आहार गुजरात और राजस्थान भेजना पड़ता है। यादविंदर सिंह गिल, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2019 में यहां गुरुसर गांव में धान के अवशेषों के प्रसंस्करण-सह-पशु आहार संयंत्र स्थापित किया था, ने कहा, "मैंने मशीनरी पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें बेलर, रैक, ट्रैक्टर, प्रेसिंग मशीन, श्रेडिंग मशीन आदि शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मशीनों पर सब्सिडी दी है, लेकिन बाद में कोई समर्थन नहीं दिया। हमारे राज्य में पराली से तैयार पशु आहार की कोई मांग नहीं है।
नतीजतन, हमें चारा गुजरात और राजस्थान भेजना पड़ता है। अगर सरकार गौशालाओं के प्रबंधन से हमारे चारे का इस्तेमाल करने के लिए कहे तो इससे न सिर्फ हमें मदद मिलेगी बल्कि इस तरह के प्लांट लगाने के लिए और निवेशक भी आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा, भंडारण के लिए हमें कोई भी आसानी से जमीन पट्टे पर देने के लिए तैयार नहीं होता। किसानों को डर है कि अगर हम उनकी जमीन पर पराली जमा करेंगे तो लंबे समय तक सिंचाई नहीं हो पाएगी और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। हालांकि, सच्चाई यह है कि बारिश के रूप में मिट्टी को प्राकृतिक पानी मिलता रहेगा। ऐसे कारणों से कोई भी इस प्लांट को लगाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जिले में हमारे दो प्लांट हैं, एक गुरुसर में और दूसरा हुसनार गांव में। इन प्लांट में पराली की गांठें लाई जाती हैं। फिर पराली को काटकर उससे कंप्रेस्ड गांठें तैयार की जाती हैं। अंतिम उत्पाद का इस्तेमाल पशु चारे के रूप में किया जाता है, जिसे 340 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाता है। मुक्तसर के मुख्य कृषि अधिकारी गुरनाम सिंह ने कहा, डीसी के साथ बैठक में पराली प्रसंस्करण प्लांट मालिकों के मुद्दों पर चर्चा की गई। यह प्रस्ताव रखा गया कि गौशालाओं को इन संयंत्रों से पशु चारा खरीदने के लिए कहा जा सकता है।”