संविधान बचाओ मोर्चा ने नए UGC इक्विटी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया
Ludhiana.लुधियाना: संविधान बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को यहां एक रैली की, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के लिए नए इक्विटी नियमों को लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC द्वारा बनाए गए इक्विटी नियमों पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, और कमजोर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टे हटाने पर जोर दिया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इससे वंचित समुदायों के छात्रों के साथ भेदभाव रुकेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव बंद नहीं हुआ है और अगर नया UGC कानून लागू किया गया, तो इसका बड़ा असर पड़ सकता है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमारी दूसरी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए SC/ST कमीशन में सुधार किया जाए और उसे मज़बूत किया जाए। पुलिस और यहां तक कि न्यायपालिका भी SC/ST कमीशन की बात नहीं मानती। न्यायपालिका ने कई फ़ैसलों में कहा है कि कमीशन सिर्फ़ सिफ़ारिशें कर सकता है, और FIR दर्ज नहीं कर सकता। पुलिस, कोर्ट का सहारा लेकर कहती है कि सिर्फ़ वे ही किसी अपराध की जांच कर सकते हैं, कमीशन नहीं। कमीशन का क्या फ़ायदा? अगर केंद्र सरकार जांच का आदेश दे और कमीशन को FIR दर्ज करने का अधिकार दे, तो देश से भेदभाव खत्म हो सकता है।”