Punjab पंजाब राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए VAT और GST का भुगतान न करने वालों की संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है। वित्त, योजना और आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने VAT और GST की चोरी करने वाले 'आदतन' डिफॉल्टरों की संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी शुरू करके टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ वसूली अभियान तेज कर दिया है।
शुक्रवार को मोहाली में पहली बड़ी नीलामी हुई। टैक्स डिफॉल्टर फर्म, M/s सुमित इंजीनियरिंग की संपत्ति 13.22 करोड़ रुपये में बेची गई। चीमा ने बताया कि जालंधर के शाहकोट में भी एक और सफल नीलामी हुई, जिसमें M/s MR राइस मिल्स की संपत्ति शामिल थी। इससे 1.11 करोड़ रुपये मिले। मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में लगभग 20 और संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने कहा, "सफल बोलीदाताओं ने शुक्रवार को सीधे सरकारी खजाने में 3.58 करोड़ रुपये जमा किए और बाकी रकम आने वाले सप्ताह में कानूनी तरीके से वसूल की जाएगी।"
वसूली की सख्त कार्रवाई में संपत्तियों को ज़ब्त करना और उनकी नीलामी करना शामिल था। ये कार्रवाई खास तौर पर उन टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने राज्य की वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत दी गई राहत का लाभ नहीं उठाया। मंत्री ने कहा कि सरकार ने OTS योजना को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना VAT की बकाया देनदारी वाले करदाताओं को अपने बकाये का जल्दी निपटारा करने के लिए एक पारदर्शी और बहुत फायदेमंद तरीका देती है, जिससे वे कानूनी विवाद और सरकार की सख्त कार्रवाई से बच सकते हैं।