Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार ने स्वामित्व योजना में आपत्तियां और अपील दायर करने का समय 150 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है, और पिछली तारीख (17 अक्टूबर, 2022 से) से औद्योगिक निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए बैंक गारंटी मांगने की शर्त को खत्म कर दिया है। आज शाम यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में, सरकार ने यह भी फैसला किया कि गुरु नानक देव थर्मल प्लांट की 20 एकड़ ज़मीन, जिसे शुरू में वहां बस स्टैंड का हिस्सा बनाने की योजना थी, अब आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विकास के लिए बठिंडा विकास प्राधिकरण (BDA) को ट्रांसफर कर दी जाएगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "कैबिनेट ने आवास और शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर की गई गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ ज़मीन के पुनर्वितरण को मंज़ूरी दे दी है। अब, 10 एकड़ का इस्तेमाल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए किया जाएगा, 10 एकड़ (नए बस स्टैंड के लिए) BDA के पास रहेगी और परिवहन विभाग को दी जाएगी...बाकी 20 एकड़ ज़मीन आवास और शहरी विकास विभाग के पास आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रहेगी।"
बयान में बताया गया कि कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत आपत्तियों और उनके निपटारे की अवधि को मौजूदा 90 और 60 दिनों से घटाकर 30 दिन करने के इरादे से, पंजाब आबादी देह (अधिकारों का रिकॉर्ड) अधिनियम, 2021 की धारा 11 में संशोधन करने के लिए अपनी सहमति दी है, ताकि विशिष्ट समय अवधि को "सरकार द्वारा अधिसूचित समय के भीतर" से बदला जा सके। इसी तरह, अधिनियम की धारा 12(4) में संशोधन करके अपील के निपटारे की अवधि को 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया गया। यह कदम आपत्तियों और अपीलों को हल करने की प्रक्रिया को और तेज़ करेगा, जिससे जनता को काफी फायदा होगा।
कैबिनेट ने नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची या ट्रांसफर की जाने वाली उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों, जिन्हें यहां "चंक साइट्स" के रूप में परिभाषित किया गया है, के लिए भुगतान अनुसूची में संशोधन के लिए पंजाब नगर पालिका संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण नियम, 2021 के नियम 3 और 16 (1) में संशोधन के लिए भी अपनी सहमति दी। इससे निवेश, प्रतिस्पर्धी बोली को बढ़ावा मिलेगा और शहरी और विकास में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा।
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