पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) और संबद्ध सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें चयन प्रक्रिया को रद्द करने और पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) द्वारा आयोजित भर्ती में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिकाओं में 3 जनवरी, 2025 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती और 4 नवंबर को घोषित मुख्य परिणाम को चुनौती दी गई है, जिसमें 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्रमुख आपत्तियों में से एक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में लगातार रोल नंबरों के समूहों को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि "तीन या अधिक लगातार रोल नंबरों के 26 क्लस्टर चयन सूची में दिखाई देते हैं, जिसमें 86 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार शामिल हैं"। उन्होंने लगातार रोल नंबरों के 118 समूहों की पहचान की है जिनमें 270 उम्मीदवार शामिल हैं, यह आंकड़ा, नोट के अनुसार, आयोग ने स्वीकार किया है।
याचिकाकर्ताओं ने परिणाम में श्रेणी-वार विभाजन की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया है, आरोप लगाया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अलग-अलग रोल नंबर और पंजीकरण संख्या की तुलना करना कठिन है। दूसरी बड़ी चुनौती विज्ञापन के बाद पात्रता शर्तों में बदलाव को लेकर है। मूल खंड के अनुसार उम्मीदवारों को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पंजाबी के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। हालाँकि, बाद में एक सार्वजनिक नोटिस में उन उम्मीदवारों को समकक्षता का दावा करने की अनुमति दी गई, जिन्होंने स्नातक स्तर पर पंजाबी का अध्ययन किया था। याचिकाकर्ताओं ने यह परिवर्तन करने के लिए आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया है, यह तर्क देते हुए कि प्रासंगिक वैधानिक नियम सरकार में समकक्ष परीक्षा निर्दिष्ट करने की शक्ति निहित करता है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उम्मीदवारों को कई आवेदन पत्र जमा करने और कई रोल नंबर प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। संशोधित शर्त में कहा गया है: "हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार कई फॉर्म भरता है, तो उसे कई रोल नंबर जारी किए जाएंगे।" याचिकाओं में निर्धारित आयु सीमा के कथित उल्लंघन, आवेदन की समय सीमा को बार-बार बढ़ाने, पंजाबी योग्यताओं का सत्यापन न करने और आरक्षित श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों की पात्रता पर सवाल उठाए गए हैं।
मुख्य परीक्षा के आयोजन पर, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रश्न-पत्र के पैकेट कुछ परीक्षा कक्षों में "बिना सीलबंद या टूटी हुई स्थिति में" पहुंचे। उन्होंने एक परीक्षा केंद्र पर कक्षाओं में बदलाव पर भी सवाल उठाया है और उत्तर पुस्तिकाओं के प्रबंधन और मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं के एक दूसरे समूह ने हितों के टकराव, विकलांगता से संबंधित रियायतों के दुरुपयोग और उनकी आधिकारिक घोषणा से पहले टेलीग्राम चैनलों पर परिणाम तिथि और श्रेणी-वार कट-ऑफ प्रसारित करने के आरोप भी लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने, सीबीआई या एक विशेष जांच दल द्वारा एक स्वतंत्र जांच, सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने और आगे की चयन कार्यवाही को स्थगित रखने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि पूरा भर्ती रिकॉर्ड सील किया जाए या अदालत से तलब किया जाए।
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