Chandigarh चंडीगढ़। जमानत मिलने के बाद भी आरोपी व्यक्तियों के ट्रायल कोर्ट में पेश न होने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तरह की चूक से निपटने के लिए एक समान दृष्टिकोण तैयार किया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां अनुपस्थिति जानबूझकर और कानूनी कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से पाई जाती है, आरोपी व्यक्ति की वित्तीय क्षमता के अनुपात में लागत लगाने सहित कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने कहा कि कई मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जहां आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होना बंद कर देते हैं, जिससे अदालत को पहले से दी गई जमानत को रद्द करके गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ मामलों में, ऐसे आरोपियों को ‘घोषित व्यक्ति/घोषित अपराधी’ घोषित किया गया।
पीठ ने कहा कि उसने कई मामलों के तथ्यों की जांच करने के बाद एक समान पद्धति तैयार की और उसे लागू किया, जिससे वह संतुष्ट हो गया कि “ऐसे आरोपी संबंधित अदालत के समक्ष पेश होंगे, ताकि अदालत आगे की कार्यवाही कर सके, न कि आरोपी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में कार्यवाही में देरी की जाए”।
प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए, पीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुपस्थिति जानबूझकर थी या वास्तविक कारणों से। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि अभियुक्त की जानबूझकर या अनजाने में की गई चूक को “मामले दर मामले” तथ्यों की जांच करके निपटा जा सकता है जिसमें वह शामिल था। अदालत ने कहा, “जहां यह महसूस किया जाता है कि ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति या लंबे समय तक अनुपस्थिति जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए है, तो उस पर उस अपराध की प्रकृति की जांच करने के बाद दंडित किया जा सकता है जिसमें वह कार्यवाही का सामना कर रहा है और उसके बाद उसकी भुगतान करने की क्षमता के अधीन कुछ लागत राशि लगाई जा सकती है।” कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि प्रत्येक अदालत का प्राथमिक उद्देश्य केवल अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के किए जाने की जांच करना है। अदालत ने कहा, "संभव हो तो बिना किसी अनावश्यक देरी के जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए। यह अपेक्षित नहीं है कि फरार आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अनावश्यक समय लगाया जाए और ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष तंत्र लागू करने में ऊर्जा बर्बाद की जाए।"
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने कहा कि कई मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जहां आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होना बंद कर देते हैं, जिससे अदालत को पहले से दी गई जमानत को रद्द करके गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ मामलों में, ऐसे आरोपियों को ‘घोषित व्यक्ति/घोषित अपराधी’ घोषित किया गया।
पीठ ने कहा कि उसने कई मामलों के तथ्यों की जांच करने के बाद एक समान पद्धति तैयार की और उसे लागू किया, जिससे वह संतुष्ट हो गया कि “ऐसे आरोपी संबंधित अदालत के समक्ष पेश होंगे, ताकि अदालत आगे की कार्यवाही कर सके, न कि आरोपी की उपस्थिति की प्रतीक्षा में कार्यवाही में देरी की जाए”।
प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक देरी को रोकने के लिए, पीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट को प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनुपस्थिति जानबूझकर थी या वास्तविक कारणों से। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि अभियुक्त की जानबूझकर या अनजाने में की गई चूक को “मामले दर मामले” तथ्यों की जांच करके निपटा जा सकता है जिसमें वह शामिल था। अदालत ने कहा, “जहां यह महसूस किया जाता है कि ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति या लंबे समय तक अनुपस्थिति जानबूझकर कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए है, तो उस पर उस अपराध की प्रकृति की जांच करने के बाद दंडित किया जा सकता है जिसमें वह कार्यवाही का सामना कर रहा है और उसके बाद उसकी भुगतान करने की क्षमता के अधीन कुछ लागत राशि लगाई जा सकती है।” कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि प्रत्येक अदालत का प्राथमिक उद्देश्य केवल अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के किए जाने की जांच करना है। अदालत ने कहा, "संभव हो तो बिना किसी अनावश्यक देरी के जल्द से जल्द न्याय दिया जाना चाहिए। यह अपेक्षित नहीं है कि फरार आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अनावश्यक समय लगाया जाए और ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष तंत्र लागू करने में ऊर्जा बर्बाद की जाए।"