सुखबीर बादल ने कहा, भाजपा में शामिल होने वालों का डीएनए टेस्ट कराया जाए

पंजाब : शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को कहा कि जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका डीएनए परीक्षण कराया जाना चाहिए और कहा कि उनकी पार्टी "पंजाब की आवाज" है।

बादल राज्य भाजपा कार्यकारिणी सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमरिन्दर सिंह सीरा को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

बादल ने बिना किसी का नाम लिए कहा, ''जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए।''

उनका यह बयान शिअद नेता सिकंदर सिंह मलूका के बेटे गुरप्रीत सिंह मलूका और बहू परमपाल कौर सिद्धू के दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उसके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों बाद आया है।

2011 बैच की आईएएस अधिकारी सिद्धू ने कुछ दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया था।

अपने संबोधन के दौरान बादल ने लोगों से लोकसभा चुनाव में शिअद का समर्थन करने को कहा.

बादल ने कहा, "शिअद पंजाब की आवाज है, 'कौम' (समुदाय) की आवाज है और यह 103 साल पुरानी पार्टी है।" उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य लोगों पर शासन करना नहीं, बल्कि उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना है।

विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए बादल ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पार्टियों खासकर भाजपा, कांग्रेस और आप का मकसद सत्ता हासिल करना है और इन पार्टियों को किसी भी विकास कार्य की परवाह नहीं है।

उन्होंने राज्य के लोगों से "अपने वोटों से पंजाब की सीमाओं को सील करने के लिए कहा ताकि दिल्ली स्थित पार्टियों को राज्य में घुसपैठ करने से रोका जा सके" और कहा कि दिल्ली स्थित सभी पार्टी इकाइयां अपने आलाकमान का पालन करती हैं।

शिअद अध्यक्ष ने हरियाणा की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उस पर किसानों को उनकी मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर नहीं जाने देने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसने उनके खिलाफ "बल" का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव दिल्ली की ताकतों और पंजाबियों के बीच की लड़ाई बन गए हैं, जिनमें से सभी को कथित तौर पर दिल्ली स्थित पार्टियों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है।

बादल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा जैसी दिल्ली स्थित पार्टियों के पंजाब नेताओं ने दो साल पहले किसानों के आंदोलन के खिलाफ रुख अपनाया था।

इसी तरह, अब पंजाब में AAP सरकार ने भी "किसान विरोधी" रुख अपनाया और हरियाणा पुलिस को किसानों के खिलाफ बल प्रयोग करने की अनुमति दी।