पंजाब Punjab: टेनेंसी एक्ट के प्रस्तावित मसौदे के खिलाफ 22 जुलाई से हड़ताल पर बैठे जिला न्यायालय परिसर के अधिवक्ताओं ने 22 दिनों के अंतराल के बाद मंगलवार को काम फिर से शुरू कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तावित नए टेनेंसी एक्ट के क्रियान्वयन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) के सदस्यों की एक आम बैठक बुलाई गई। डीबीए सचिव एडवोकेट परमिंदर सिंह ने बार के सदस्यों को घटनाक्रम की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डीबीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, यूटी सलाहकार राजीव UT Advisor Rajeev वर्मा, सांसद मनीष तिवारी, चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा और भाजपा नेता संजय टंडन से मुलाकात की। अध्यक्ष रोहित खुल्लर के नेतृत्व में डीबीए के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भी सोमवार को यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करेंगे और टेनेंसी एक्ट के संबंध में डीबीए की सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेंगे।
खुल्लर ने कहा कि यूटी प्रशासक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में चंडीगढ़ के कानूनी समुदाय Legal Community of Chandigarh और आम जनता के हितों के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि डीबीए का ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री को चंडीगढ़ दौरे के दौरान मिला था और वे इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में गृह मंत्री के कार्यालय से भी समन्वय करेंगे। इसलिए, मंगलवार की बैठक के दौरान, डीबीए सदस्यों ने सर्वसम्मति से चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ चल रहे विरोध को स्थगित करने का फैसला किया, अधिवक्ता परमिंदर ने कहा।