पंजाब में 1,500 करोड़ रुपये की बिजली चोरी, सरकार ने उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की

बिजली चोरी करने वालों की राजनीतिक छूट खत्म हो जाएगी क्योंकि पंजाब सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर देगी। अकेले बिजली चोरी से पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है।

कल, पीएसपीसीएल अधिकारियों ने तरनतारन के खालरा के पास नारली गांव में एक बड़ी चोरी का पता लगाया, जहां एक उपभोक्ता को कुंडी कनेक्शन के माध्यम से तीन ट्यूबवेल मोटर चलाते हुए पाया गया।

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पावर एक्सचेंज से अधिकतम 4.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है और अतिरिक्त बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट पर बेची जा रही है।

राज्य में सबसे अधिक वितरण घाटा तरनतारन सर्कल में है, जो भिखीविंड डिवीजन में 73.16 प्रतिशत से लेकर पट्टी डिवीजन में 63.9 प्रतिशत तक है।

राज्य बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में पीएसपीसीएल की वित्तीय स्थिति पर एक बैठक के दौरान तरनतारन, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर और मुक्तसर सर्कल में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर चर्चा की गई थी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

इन सभी सर्किलों में बिजली वितरण घाटा 40 प्रतिशत से अधिक है। स्थानीय राजनेता और किसान यूनियन नेता नियमित रूप से हस्तक्षेप करते हैं और अधिकारियों को अवैध कनेक्शन हटाने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। पीएसपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि समस्या दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। अब संगरूर, फरीदकोट और बरनाला के अलावा इन बिजली हलकों में कार्रवाई की संभावना है।

एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, "पीएसपीसीएल के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार पर जोर देने के साथ, हम उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करेंगे।"

उल्लेखनीय है कि पीएसपीसीएल का कुल कर्ज 17,500 करोड़ रुपये है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण भी शामिल है। पूंजीगत व्यय के लिए लिया गया कर्ज 8,500 करोड़ रुपये है.

बिजली उपयोगिता के वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा का एक अन्य मुद्दा राज्य सरकार के विभागों द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रुपये के बिजली बिलों का भुगतान न करना है। राज्य सरकार ने ऐसे लंबित बिलों (31 मार्च तक 2,612 करोड़ रुपये) को 2022-23 से 870 करोड़ रुपये की तीन वार्षिक किस्तों में चुकाने का आश्वासन दिया था। हालाँकि, पिछले वित्तीय वर्ष की किस्त जारी नहीं की गई थी और दूसरी किस्त इस वर्ष देय है।

हालाँकि, राज्य सरकार नियमित रूप से पीएसपीसीएल को बिजली सब्सिडी का भुगतान कर रही है और उस संबंध में 8,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।