Punjab.पंजाब: पंजाब सरकार राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करेगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को दी गई अंतरिम राहत के बाद उठाया गया है, जिसमें 1,158 सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों को नई भर्तियाँ होने तक सरकारी कॉलेजों में पदस्थ रहने की अनुमति दी गई है। हाल ही में, सरकार ने 1,158 सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने "X" पर पोस्ट किया: "पंजाब में उच्च शिक्षा के लिए राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें 1,158 सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों को नई भर्तियाँ होने तक सरकारी कॉलेजों में पदस्थ रहने की अनुमति दी गई थी। इससे सरकारी कॉलेजों में हमारे छात्रों के लिए शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इस बीच, पंजाब सरकार 1,158 भर्तियों को बचाने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।"