Punjabपंजाब : वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि पंजाब में आप सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से समर्थन की कमी उन प्रयासों को विफल कर रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है।" "पिछले दो सालों में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब को कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। हमने कई मांगें उठाई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई है।
हालांकि मैं केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व परामर्श बैठकों का हिस्सा रहा हूं, लेकिन उन्होंने भी पंजाब को कुछ नहीं दिया है। वास्तव में, इस बजट में पंजाब का नाम एक बार भी नहीं आया।" आप सरकार ने केंद्र से जो प्रमुख मांगें की हैं, उनमें से एक राज्य के सीमावर्ती जिलों में उद्योग स्थापित करने वालों को कर में छूट देना है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मामले में है। इस वजह से, औद्योगिक इकाइयां इन पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित हो रही हैं। उन्होंने कहा, "यह पंजाब के साथ भेदभाव है।" चीमा ने कहा कि
राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक नीति बनाने की भी मांग की है, जिसमें केंद्र किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कुछ वित्तीय लाभ देने के लिए भी शामिल है। वित्त मंत्री ट्रिब्यून से बात कर रहे थे, जो अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म डिकोड पंजाब के लिए साक्षात्कार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि किसी को भी बिजली सब्सिडी को अतिरिक्त अनुदान/निधि जारी करने से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी राज्य में उच्च ऋणग्रस्तता के कारण संकट में फंसे किसानों को एक तरह की वित्तीय सहायता है। 16वें वित्त आयोग के राज्य के हालिया दौरे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि आयोग ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह राज्य के लिए अतिरिक्त अनुदान की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा,
“हालांकि, इन अनुदानों को जारी करना पीएम और भाजपा के हाथ में है।” उन्होंने कहा कि पंजाब ने विकास निधि के रूप में 75,000 करोड़ रुपये की मांग की है। यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार ने इस मुद्दे को पीएम के समक्ष उठाया है और पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला क्यों किया, वित्त मंत्री ने कहा कि सीएम भगवंत मान पीएम से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा, 'लेकिन अन्य सभी मंत्री नियमित रूप से केंद्रीय मंत्रियों से मिलने जाते हैं। हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है। पिछले साल, सीएम नीति आयोग की बैठक में गए थे, लेकिन वहां उठाई गई मांगों पर विचार नहीं किया गया।' चीमा ने कहा कि पंजाब के बढ़ते कर्ज को बिजली सब्सिडी से जोड़ना गलत है। कर्ज इसलिए था क्योंकि आतंकवाद के दिनों में राज्य को सुरक्षा लागत का भुगतान करना पड़ा था। उन्होंने कहा, 'जब मुफ्त बिजली नहीं थी, तब भी राज्य का कर्ज, 1981 में 1,000 करोड़ रुपये था। आतंकवाद के दिनों में यह बढ़ता रहा।' वित्त मंत्री ने कहा कि वह फिजूलखर्ची में कटौती और कर संग्रह, खासकर जीएसटी संग्रह में खामियों को दूर करके राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।