Punjab.पंजाब: राज्य सरकार 24 और 25 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक चार महीने के अंतराल के बाद हुई। हालांकि सरकार ने दावा किया कि कुछ महत्वपूर्ण, समय-बाधित विधेयकों को पारित कराने के लिए सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि पिछले सत्र के छह महीने के भीतर सत्र बुलाने की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पिछले सत्र के बाद छह महीने की अवधि 3 मार्च को समाप्त हो रही है। बजट सत्र मार्च के मध्य में बुलाए जाने की संभावना है। बैठक में मंत्रिमंडल ने सरकारी क्षेत्र में 3,000 नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी।
इसने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किए जा रहे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) “एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड” को भूमि हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्कों की छूट को भी मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय वाणिज्य को बढ़ावा देना तथा निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 32,724 तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्रिमंडल ने एसिड अटैक पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी 8,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 15 फरवरी को अमेरिका से निर्वासित लोगों के दूसरे विमान को फिर से अमृतसर में उतारने का निर्णय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पंजाब के प्रति पक्षपात को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "अधिकतम निर्वासित लोग हरियाणा और गुजरात से हैं तथा पंजाब से बहुत कम हैं। हमारी सरकार इस मुद्दे को उठाएगी।"