पंजाब Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुआई में राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र 2 से 4 सितंबर तक बुलाने को मंजूरी दे दी। सत्र की शुरुआत 2 सितंबर को श्रद्धांजलि के साथ होगी और तीन दिवसीय सत्र के लिए कामकाज पर जल्द ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी। आज की कैबिनेट बैठक पांच महीने के अंतराल के बाद हुई।
हालांकि, पंजाब पंचायत संशोधन नियम, 1994 की धारा 12 में संशोधन का एजेंडा टाल दिया गया। ये संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए लाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनकी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोका जाए।
सूत्रों ने बताया कि एजेंडा तब टाल दिया गया जब कुछ मंत्रियों ने कहा कि ब्लॉक समिति और जिला परिषद के उम्मीदवारों पर यही नियम लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल पंचायत चुनावों के लिए किया जाना चाहिए।
मंत्रिमंडल ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के लिए एसडीआरएफ/राज्य बजट या संयुक्त एसडीआरएफ और राज्य बजट से प्रति मामले 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि तुरंत जारी करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति को सक्षम प्राधिकारी नामित करने का फैसला किया। राज्य में पंजीकृत पर्यटक वाहनों पर मोटर वाहन कर को कम करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एक और श्रेणी के लक्जरी वाहनों पर अतिरिक्त रोड टैक्स लगाने पर भी सहमति व्यक्त की। इस कदम से 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।
मंत्रिमंडल ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में पंजीकृत पुराने परिवहन/गैर-परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने पंजाब अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी; पटरान (पटियाला), टप्पा (बरनाला), बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब), डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), धारकल (पठानकोट), रायकोट (लुधियाना) और चमकौर साहिब (रूपनगर) में सात ग्राम न्यायालयों के लिए 49 पदों का सृजन; भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 71(1) के अंतर्गत ‘अनुसूची-1’ में निहित सेवाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू करने के लिए पंजाब भागीदारी (फर्मों का पंजीकरण) नियम-1932 में संशोधन; युवा सेवा नीति; खेल नियमित कैडर सेवा नियमों में संशोधन; राज्य में 792.88 करोड़ रुपये की लागत से कृषि वानिकी और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परियोजना; विकलांग बच्चों के लिए पंजाब राज्य शिक्षा नीति; पंजाब परिवार न्यायालय (संशोधन) नियम, 2004 में संशोधन; और 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में काम कर रहे 479 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 472 सफाई सेवकों की सेवाओं का विस्तार करना।