Punjab.पंजाब: स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कंप्यूटरों का उपयोग आगामी जनगणना के काम के लिए करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में पढ़ाई और प्रशासनिक कार्यों के लिए कंप्यूटर प्राथमिकता के आधार पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि जनगणना और अन्य सरकारी सर्वेक्षणों के दौरान स्कूलों के कंप्यूटरों का उपयोग बढ़ जाता था, जिससे शिक्षण कार्य और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। विभाग ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में तकनीकी संसाधनों का प्राथमिक इस्तेमाल विद्यार्थियों और शिक्षकों की शिक्षा तथा स्कूल प्रशासनिक कार्यों के लिए ही हो।
अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों के कंप्यूटर अक्सर विद्यार्थियों के डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन कक्षाओं और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं। जनगणना जैसे बड़े सरकारी कार्यों में इन कंप्यूटरों का उपयोग होने से पढ़ाई में बाधा आती है। इसी कारण विभाग ने स्पष्ट रूप से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानाचार्यों को आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल कंप्यूटरों का इस्तेमाल केवल शैक्षिक उद्देश्यों और स्कूल प्रशासन के लिए ही किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में तकनीकी संसाधनों का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा का समर्थन करना है। यदि इन संसाधनों का उपयोग गैर-शैक्षिक कार्यों में किया जाएगा, तो बच्चों की पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
स्कूलों के प्रधानाचारियों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले कई बार जनगणना या अन्य सरकारी कार्यों के दौरान कंप्यूटरों के उपयोग के कारण स्कूल प्रशासन और शिक्षण कार्य प्रभावित होते थे। अब यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि छात्रों को पर्याप्त समय और संसाधन डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध रहें।
वहीं, सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि जनगणना के लिए अन्य विकल्प तैयार किए जाएंगे, ताकि सरकारी सर्वेक्षण समय पर पूरे किए जा सकें और स्कूल शिक्षा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर जनगणना कर्मचारियों को अलग तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग छात्रों और स्कूल प्रशासन को प्राथमिकता दे रहा है। विभाग का मानना है कि डिजिटल शिक्षा और स्कूल प्रशासनिक कार्यों को बाधित होने से बचाना आवश्यक है।