पंजाब Punjab : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने धान की रोपाई की तिथि 1 जून करने के सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। अधिकरण ने फैसला सुनाया कि पिछले महीने दायर की गई याचिका में पर्याप्त सामग्री नहीं थी और यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं थी। नतीजतन, राज्य की नीति की समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आवेदक ने दलील दी थी कि पंजाब उप-भूमि जल संरक्षण अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अनुसार, किसी भी किसान को 10 मई या राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य तिथि से पहले धान की नर्सरी बोने की अनुमति नहीं है। आवेदक ने सीएम द्वारा प्रेस को दिए गए कुछ बयान के आधार पर अधिकरण से संपर्क किया है,
जिसमें 1 जून से धान की रोपाई शुरू करने के फैसले की जानकारी दी गई है। ऐसा कोई समाचार पत्र रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। इसके अलावा, आवेदक को पर्यावरण या भूजल स्तर पर (धान की रोपाई) तिथि के बदलाव के प्रभाव को प्रदर्शित करना आवश्यक है। हमें ऐसी दलील के समर्थन में कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिली है,” आदेश में आगे कहा गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि “ऐसी परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि यदि आवेदक के पास तारीख बदलने के कारण पर्यावरण को होने वाले किसी नुकसान या भूजल स्तर में कमी से संबंधित अपनी दलील के समर्थन में प्रामाणिक सामग्री है, तो उसे सहायक सामग्री के साथ उचित प्रतिनिधित्व के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना होगा। यदि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रतिनिधित्व दायर किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा।”