Punjab किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कही ये बात

Update: 2024-12-18 10:51 GMT
Amritsar: खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को खारिज कर दिया, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि समिति समय पर मुद्दों को हल करने में विफल रही और भविष्य में कोई भी चर्चा केवल केंद्र सरकार के साथ होगी यदि वह बातचीत करने को तैयार है। एएनआई से बात करते हुए, पंधेर ने कहा, "कल खनौरी सीमा पर दोनों यूनियनों ने एक निर्णय लिया और इसे देश के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति समय पर सभी मुद्दों को हल करने में विफल रही... इससे पहले, हमने उन कारणों को इंगित किया था कि हम समिति से मिलने में असमर्थ क्यों हैं। अब अगर बातचीत होगी, तो यह केंद्र सरकार के साथ होगी, अगर केंद्र सरकार बात करना चाहती है। अब दोनों यूनियनों ने समिति से
मिलने में असमर्थता व्यक्त की है।" किसानों को आज समिति के साथ मिलना था, लेकिन केंद्र सरकार के साथ बातचीत की मांग सहित कई कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह दल्लेवाल ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह (समिति प्रमुख) को संबोधित अपने पत्र में कहा, "जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, मैं 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर भूख हड़ताल पर हूं। आज मेरी हड़ताल का 22वां दिन है और मुझे विश्वास है कि आप मेरी चिकित्सा स्थिति से अवगत हैं। मेरी भूख हड़ताल की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 4 नवंबर को की थी, जो 43 दिन पहले हुई थी। तब से हड़ताल शुरू हुए 22 दिन बीत चुके हैं।" दल्लेवाल ने कहा, " क्या यह समिति मेरी मौत का इंतजार कर रही थी? हमें आपकी समिति के सम्मानित सदस्यों से ऐसी असंवेदनशीलता की उम्मीद नहीं थी। मेरी चिकित्सा स्थिति और शंभू सीमा पर घायल किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, हमारे दोनों संगठनों ने फैसला किया है कि हम आपके साथ बैठक में शामिल होने में असमर्थ हैं। अब से, हमारी मांगों के बारे में कोई भी चर्चा केवल केंद्र सरकार के साथ सीधे तौर पर होगी।"
सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों और शिकायतों के समाधान के लिए न्यायमूर्ति नवाब सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। (एएनआई)
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