पेंशन विवाद में Punjab HC ने पूर्व पुलिस अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो दशक से अधिक समय की कानूनी लड़ाई के बाद पंजाब पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी बीएस दानेवालिया के लिए पेंशन के पुनर्निर्धारण का आदेश दिया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर कार्रवाई करते हुए खंडपीठ ने पंजाब सरकार को पुलिस महानिदेशक के उन्नत पद के वेतनमान के आधार पर उनकी पेंशन में संशोधन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ द्वारा 1970 के दशक के उत्तरार्ध से जुड़े इस मामले में दिया गया निर्देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब यह विवाद सुलझ गया है और न्यायालय ने 1986 से ब्याज सहित पूर्वव्यापी पेंशन समायोजन का आदेश दिया है। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव आत्मा राम और वकील संदीप कुमार ने किया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि दानेवालिया को पंजाब में पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था। उस समय वे राज्य पुलिस बल के प्रमुख थे, जिनका वेतनमान 2,500-2,750 रुपये था और उन्हें 250 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन मिलता था। 20 फरवरी, 1980 को पंजाब में अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और अपीलकर्ता को महानिरीक्षक के पद से गैर-कैडर पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।

पंजाब में पुलिस पदानुक्रम में एक बड़े बदलाव से कुछ महीने पहले ही 5 जून, 1980 को दानेवालिया ने समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली। 1982 में दानेवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद, पंजाब सरकार ने पुलिस महानिदेशक का पद शुरू किया, जो महानिरीक्षक के पद से उन्नत था। नया पद 16 जुलाई, 1982 से प्रभावी हुआ और दानेवालिया से कनिष्ठ अधिकारी बीरबल नाथ को इस पद पर नियुक्त किया गया। दानवालिया ने तर्क दिया कि यदि वे समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं होते, तो वे 1983 में 58 वर्ष की अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु पर पुलिस महानिदेशक का पद संभालने वाले पहले अधिकारी होते। इससे उन्हें उन्नत पद से जुड़े उच्च वेतनमान और लाभ प्राप्त होते।पीठ को यह भी बताया गया कि पुलिस महानिदेशक का वेतनमान 1 जनवरी, 1986 से संशोधित कर 7,600-8,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि पुलिस महानिरीक्षक के पद के लिए वेतन 5,900-6,700 रुपये निर्धारित किया गया था।  दानवालिया की पेंशन 1988 में महानिरीक्षक पद के वेतनमान के आधार पर तय की गई थी, जिसमें महानिदेशक के पद के वेतनमान के लिए उनके अधिकार को नजरअंदाज किया गया था।

दानवालिया ने अपनी पेंशन में संशोधन का अनुरोध करते हुए बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें तर्क दिया गया कि उन्हें उन्नत पद के लाभों से अनुचित रूप से वंचित किया गया था, लेकिन इन अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। यह मामला 1999 में कानूनी दायरे में आया, जब दानवालिया ने पेंशन निर्धारण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद, मामला 2017 में अपने पहले महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचा, जहां एकल न्यायाधीश पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले पर लेटर्स पेटेंट अपील के रूप में फिर से विचार किया गया। उच्च न्यायालय ने दानेवालिया के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि उनकी पेंशन के लिए महानिदेशक वेतनमान देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति से उन्हें उस पद के लाभों के लिए पात्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर वे स्वाभाविक रूप से सेवा में बने रहते तो पहुँच जाते। न्यायालय ने कहा कि दानेवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद महानिदेशक पद पर एक कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिससे उनके दावे को और मजबूती मिली। खंडपीठ ने कहा: "याचिका स्वीकार की जाती है... प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान अपीलकर्ता के लिए पेंशन लाभों को 1 जनवरी, 1986 से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ फिर से निर्धारित करें।