Punjab,पंजाब: आगामी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने न्यायालय के समक्ष दायर 22 याचिकाओं में संदर्भित ग्राम पंचायतों में मतदान और मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास बहल और न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर की कार्यवाही को मतदान की तिथि से तीन वर्ष तक रिकॉर्ड और संरक्षित किया जाएगा। पीठ ने जोर देकर कहा, "हमारा मानना है कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों के पदों के लिए चुनाव के संबंध में मतदान और मतगणना के समय कार्यवाही की उचित वीडियोग्राफी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य को पूरा करेगी और इसे निष्पक्ष तरीके से पूरा करने में भी मदद करेगी।" प्रक्रिया निर्धारित करते हुए न्यायालय ने संबंधित उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी और पंजाब राज्य चुनाव आयोग को पूरी तरह से वीडियोग्राफी कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी चुनाव के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान पीठ ने “पृथ्वी राज बनाम राज्य चुनाव आयोग, पंजाब” के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले और “मनजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य” के मामले में खंडपीठ के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें जमीनी स्तर पर चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में वीडियोग्राफी की भूमिका को रेखांकित किया गया था। अन्य बातों के अलावा, इसने कहा: “यह वांछनीय है कि जमीनी स्तर पर चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मतगणना के समय कार्यवाही की उचित वीडियोग्राफी की जाए”। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब उच्च न्यायालय ने पहले ही पंजाब राज्य को पंचायत चुनाव से निपटने के लिए फटकार लगाई है, विशेष रूप से नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करने और उम्मीदवारों पर कथित दबाव डालने का हवाला देते हुए। राज्य मशीनरी की ओर से “घोर दुरुपयोग” का जिक्र करते हुए, एक अन्य उच्च न्यायालय की पीठ ने पहले कहा था कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्रों में त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए और जांच के लिए समय और स्थान निर्दिष्ट करने वाला नोटिस प्राप्त करना चाहिए।
वैधानिक प्रावधानों पर जोर देते हुए, पीठ ने कहा: "जिन आधारों पर याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं, वे पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम 1994 की धारा 38 या धारा 39 के तहत मौजूद नहीं हैं।" पीठ ने कहा कि जांच के दौरान कानूनी प्रावधानों का पालन न करने से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। न्यायालय ने यह भी बताया कि उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर करने या हेरफेर करने के आरोप अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, क्योंकि कथित रूप से निर्विरोध उम्मीदवारों को समय से पहले विजेता घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा तस्वीरें प्रस्तुत की गईं, जिसमें विजेता उम्मीदवारों को "वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा माला पहनाते हुए या सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के साथ खड़े होते हुए दिखाया गया।" पीठ ने जोर देकर कहा, "यहां तक कि एक को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार के मैदान में न होने की स्थिति में भी, उसे मतदान की तारीख से पहले निर्विरोध घोषित नहीं किया जा सकता है," जो 15 अक्टूबर को निर्धारित है।