Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब Punjab में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग ने इस वर्ष कई पहल की हैं, वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसमें राज्य प्राधिकरण कैम्पा और ग्रीनिंग पंजाब मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.84 लाख पौधे लगाना शामिल है और इसके अलावा 3153.33 हेक्टेयर भूमि को वनों के अंतर्गत लाया गया है, मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
कटारूचक ने बताया कि गैर-वनीय सरकारी और सार्वजनिक भूमि के लिए वृक्ष संरक्षण नीति 2024 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है, ताकि गैर-वनीय और सरकारी भूमि पर लगे पेड़ों को अवैध कटाई से बचाया जा सके, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और वनीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
मंत्री ने बताया कि प्रति ट्यूबवेल कम से कम चार पौधे लगाने की नीति के तहत ट्यूबवेल के किनारे 28.99 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस वर्ष 46 पवित्तर वन और 268 नानक बगीचियां भी स्थापित की गई हैं। महिला कर्मचारियों के लिए विभाग की नर्सरियों में 78 शौचालय बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से 792.88 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिल गई है।
यह परियोजना पांच वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी और इसमें जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ राज्य सरकार का सक्रिय सहयोग शामिल होगा। रोजगार सृजन की बात करें तो दो वर्षों में विभाग द्वारा डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क आदि के पदों पर 276 सीधी भर्तियां की गई हैं। वन्यजीव संरक्षण विभाग की बात करें तो छतबीड़ चिड़ियाघर में देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी वॉक-इन एवियरी का अनावरण किया गया है। चिड़ियाघर में अत्याधुनिक डायनासोर पार्क भी बनाया गया है।
राज्य के पांच वेटलैंड्स - हरिके, रोपड़, कांझली, केशोपुर और नांगल - को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में विभिन्न चिड़ियाघरों और वन्यजीवों के समग्र विकास के लिए 25.29 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।